राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ ने सांसद हनुमान बेनीवाल को पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर पर राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार है और इसे आपराधिक मामला नहीं माना जा सकता। इस मामले में निषेधाज्ञा के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, जो कि 2024 के चुनाव से जुड़ा है।

नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित 217 साल पुराना गुप्त संदेश पढ़ लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह काम AI ने करीब छह घंटे में किया। मॉडल का नाम OpenAI GPT-6 Astra बताया गया है। नेपोलियन का गुप्त संदेश 1809 के आसपास का बताया गया है। यह फ्रेंच कोड संदेश समझने के लिए AI को क्या मिला?

पंचायत चुनाव की आचार संहिता के प्रभावी होने से पहले, राजस्थान में 15 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इनमें ज्यादातर उपखंड अधिकारी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर शामिल हैं, जिनका चुनाव प्रक्रिया में अहम योगदान होता है। यह निर्णय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले लिया गया है, जिसके अंतर्गत कानून व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया पर निगरानी रखने का प्रयास किया गया है।

आज राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की प्रक्रिया की अधिसूचना जारी होने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। कुल 1.69 लाख जनप्रतिनिधियों के चुनाव का आयोजन होगा। राजनीतिक दल अब चुनावी रणनीतिक योजना पर काम करने लगे हैं।

राजस्थान में पंचायत चुनावों की घोषणा 3 अक्टूबर को होने वाली है। ये चुनाव चार चरणों में आयोजित किए जा सकते हैं, जिसमें लगभग 1.69 लाख जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा। इस बार महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जो उनकी भागीदारी को बढ़ाएगा। सरपंच व वार्ड पंच चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, जबकि अन्य पदों के लिए ईवीएम का प्रयोग होगा।

BHOPAL. मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में बहुविवाह और निकाह हलाला पर रोक लगेगी। अब विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। 27 अगस्त को रायपुर में 200 विशेषज्ञों और प्रबुद्ध लोगों की बैठक होगी। समिति विभिन्न वर्गों से सुझाव लेकर UCC का प्रारूप तैयार करेगी।

मध्य प्रदेश में अब दुकानें, होटल और मॉल 24 घंटे खुले रह सकेंगे। श्रम शक्ति संहिता 2026 को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। नई व्यवस्था में कर्मचारियों के काम के घंटे तय किए गए हैं और एक हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम करने की सीमा रखी गई है।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को मंजूरी मिल गई है। दूसरी शादी और कोर्ट के बाहर तलाक पर रोक रहेगी। आदिवासी समाज को इससे छूट दी गई है। जानिए कैबिनेट के सभी बड़े फैसले...

मध्यप्रदेश सरकार मानसून सत्र में कई नए कानून लाने की तैयारी कर रही है। कोचिंग संस्थानों के लिए पहली बार सख्त नियम बनेंगे। बीच में कोचिंग छोड़ने पर 10 दिन में फीस लौटानी होगी।

सीहोर में आदिवासी परिवारों के मकान तोड़ने का मामला अब और गरमा गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और DGP समेत कई अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। सभी से तीन दिन में जवाब मांगा गया है।

मध्यप्रदेश आबकारी विभाग में शराब ठेका आवंटन से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। भोपाल में फर्जी FDR स्वीकार करने और नियमों की अनदेखी के आरोप में आबकारी अधिकारी दीपम रायचुरा को निलंबित किया गया है। विभागीय जांच में अनियमितताएं सामने आई हैं। मामला साल 2024-25 के शराब ठेके से जुड़ा है। बता दें कि रायचुरा आरोप लगने से पहले तक डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के ओएसडी थे।

त्योहारी सीजन में महंगाई ने आम परिवारों की परेशानी बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों में चीनी, दाल, चावल और तेल महंगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि चीनी 50 से बढ़कर 62 रुपए किलो पहुंच गई। अरहर दाल भी 15 रुपए किलो महंगी हुई है। चावल और सरसों तेल की कीमतों में भी तेजी आई है। दुकानदारों के मुताबिक थोक भाव रोज बदल रहे हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। यहां दो महिलाओं पर एक ज्वेलरी कारोबारी से करीब 1.88 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। दोनों महिलाएं सोने, चांदी और हीरे के महंगे जेवर खरीदने दुकान पहुंची थीं। इनमें से एक ने खुद को नगर निगम के आवास विभाग की कर्मचारी बताया था।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्कूलों के लिए फर्नीचर खरीदने के नाम पर हुए कथित घोटाले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 10 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में करीब 20 हजार पन्नों का चालान पेश किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक, इस मामले में सरकारी खजाने को 67 लाख 48 हजार रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है।