मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मध्य प्रदेश में अभी कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। अब इसे बढ़ाकर 46 फीसदी कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश के 12 लाख अधिकारी- कर्मचारी और पेंशनर्स 8 प्रतिशत DA की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन करेंगे। भोपाल में मंत्रालय के सामने 52 अधिकारी- कर्मचारी संगठन संयुक्त रूप से विरोध दर्ज कराएंगे। जिलों में भी कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा जाएगा ...

मध्यप्रदेश सरकार जल्द ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। इसका लाभ प्रदेश के 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। अभी 50% प्रतिशत की दर से भत्ता मिल रहा है।

लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया 6 जून को खत्म हो जाएगी। इसके 10-15 दिन बाद नई सरकार कामकाज शुरू कर देगी। दिल्ली में बैठने वाली नई सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है।

मध्यप्रदेश सरकार ने कर्मचारियों का DA 3% बढ़ाकर 58% किया है। इससे 12 लाख कर्मचारी-पेंशनर्स को फायदा होगा। एरियर 6 किस्तों में मई से नवंबर 2026 तक मिलेगा। हालांकि पेंशनर्स को जनवरी 2026 से एरियर देने पर संगठनों ने नाराजगी जताई है।

मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को मोहन सरकार तोहफा देने की तैयारी में है। जनवरी 2025 में इसमें 3 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है। इससे राज्य के 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा।

मध्यप्रदेश के बिजली कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत 55% महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी हुआ है। यह बढ़ोतरी दो चरणों में लागू होगी और मई 2025 से वेतन में शामिल की जाएगी। एरियर का भुगतान पांच किस्तों में किया जाएगा।

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भोपाल के सतपुड़ा भवन में विभिन्न कर्मचारी संगठनों और विभागों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई।

मध्यप्रदेश की अदालतों में पेंडिंग मामलों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में करीब 3.57 लाख केस लंबित हैं। इंदौर में 33 हजार 210, रीवा में 31 हजार 868, ग्वालियर में 17 हजार 382 और जबलपुर में 12 हजार 901 मामले पेंडिंग हैं। भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 1.50 लाख से ज्यादा केस अटके हुए हैं।

राजस्थान के बारां जिले में खाद की कमी के विरोध में नरेश मीणा ने आमरण अनशन किया है। अनशन के दौरान हजारों किसान और समर्थक रैली में शामिल हुए। नरेश मीणा ने सरकारी तंत्र पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया। उन्होंने प्रशासन से खाद उपलब्ध कराने की मांग की और कड़े शब्दों में अधिकारियों को चेताया।

मध्यप्रदेश में पर्यावरण मंजूरियों को लेकर मामला अब कानूनी विवाद में फंस गया है। राज्य के प्राधिकरण में अधिकारियों के बीच चली खींचतान का असर 237 मंजूरियों पर पड़ा है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस बीच केंद्र सरकार ने भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष साफ कर दिया है।

कोटा के अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की मौत के मामले में चार जांच कमेटियों ने डॉक्टरों को क्लीनचिट दी है। इस जांच के कारण निलंबित तीन डॉक्टरों को बहाल किया गया है। विपक्ष और जनता के आक्रोश के कारण राज्य सरकार ने कार्रवाई की थी। पीड़ित परिवार ने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है।

जोधपुर में एक पुलिसकर्मी ने ऑनलाइन निवेश के चलते ठगों को पैसे दिए। पहले ठगों ने 16,029 रुपए डालने के बाद लाभ दिखाया और धीरे-धीरे इसने पीड़ित की मेहनत की कमाई में से 15.58 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस ने शिकायत के बाद जांच का आगाज़ किया है। सभी को साइबर धोखाधड़ी से बचने की चेतावनी दी गई है।