निर्मला बुच के बाद बीजेपी सरकार में मुख्य सचिव बनने वालीं दूसरी महिला आईएएस

राज्य निर्वाचन आयुक्त बनने की दौड़ में निवर्तमान मुख्य सचिव वीरा राणा का नाम सबसे आगे हैं। अब खबर है कि इसको लेकर वीरा राणा आज यानी 1 अक्टूबर को दोपहर 12:45 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगी।

मध्य प्रदेश की निवर्तमान मुख्य सचिव वीरा राणा की राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति अटक गई है। उनकी फाइल राजभवन तक नहीं पहुंची, जिससे सीएमओ की रुचि पर सवाल उठ रहे हैं।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना के तीन दिन पहले 30 नवंबर को शिवराज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। वर्तमान सरकार की यह अंतिम बैठक होगी।

डॉ. राजेश राजौरा की मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति के साथ ही राज्य में प्रशासनिक स्तर पर कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। वीरा राणा की सेवानिवृत्ति और अन्य प्रमुख अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद यह नियुक्ति बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

1988 बैच की वरिष्ठ महिला अफसर वीरा राणा मध्य प्रदेश की अगली मुख्य सचिव होंगी।

मध्य प्रदेश में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर अटकलें तेज हैं। वीरा राणा का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है और डॉ. राजेश राजौरा का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। रविवार को वे दो बार सीएम मोहन यादव से मिले भी थे...

अनुराग जैन के मुख्य सचिव बनने की कहानी में अचानक मोड़ तब आया, जब दिल्ली से आए एक फोन ने डॉ. राजेश राजौरा की संभावित नियुक्ति को पलट दिया। मुख्यमंत्री की पसंद के चलते अनुराग जैन का नाम तय हुआ, जबकि राजौरा की जगह कई बड़े प्रशासनिक बदलावों की उम्मीदें खत्म हो गईं।

लोकसभा चुनाव के बाद अब CM मोहन यादव जल्द ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में हैं। DGP सुधीर सक्सेना के दो साल मार्च 2024 में पूरे हो गए हैं, इसलिए वे तुरंत बदले जा सकते हैं। मुख्य सचिव वीरा राणा के संबंध में तीन विकल्पों पर बात हो रही है।

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच जंगली जानवरों के हमले पर मुआवजा देने के नियमों में भारी अंतर है। महाराष्ट्र सरकार 25 लाख का मुआवजा देती है, जबकि एमपी में यह राशि सिर्फ 8 लाख है।

सुप्रीम कोर्ट ने UPI MDR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा UPI पेमेंट पर दुकानदारों को 0.4 फीसदी शुल्क देना होगा। ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। कोर्ट ने केंद्र और बाकी पक्षों से चार हफ्ते में जवाबी हलफनामा मांगा है। तब तक नई व्यवस्था की तारीख नहीं बदली है।

सुप्रीम कोर्ट ने UPI MDR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा UPI पेमेंट पर दुकानदारों को 0.4 फीसदी शुल्क देना होगा। ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। कोर्ट ने केंद्र और बाकी पक्षों से चार हफ्ते में जवाबी हलफनामा मांगा है। तब तक नई व्यवस्था की तारीख नहीं बदली है।

कोरबा का लाइफ केयर हॉस्पिटल 2011 में भ्रूणों के विभिन्न बोतलों में पाए जाने के मामले में विवाद में रहा है। निचली अदालत ने डॉक्टरों को बरी कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। अब हाईकोर्ट ने मेटरनिटी एक्ट के तत्वावधान में डॉक्टरों को दोषी ठहराया है, जिससे अस्पतालों के भीतर भ्रूण संरक्षण संबंधी नियमों पर गंभीर प्रश्न उठ खड़े हुए हैं।

लोहागढ किले में केतन अग्रवाल हत्याकांड का एक चश्मदीद गवाह सामने आया है। गवाह के मुताबिक चेतन चौधरी ने उसे भी खाई में फेंकने की धमकी दी। पुणे पुलिस ने 12 टीबी डेटा, छह फोन और नौ पेन ड्राइव हासिल किए हैं। फोरेंसिक जांच में कुछ डिलीट डेटा रिकवर हो गया है। सिया गोयल, चेतन और रितेश हांगे को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।

आरसीए चुनाव से जुड़ी घटनाओं में पराक्रम सिंह और पवन दिलावर ने अपने नामांकन वापस लेने का निर्णय लिया है। पराक्रम ने बृजकिशोर उपाध्याय का समर्थन किया है, जिससे चुनाव की दिशा में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा नाम वापस लेने का निर्णय किसी बाहरी दबाव का परिणाम नहीं है।