11 Aug 2024
By Amresh Kushwaha
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्कूल और कॉलेज की छात्राओं के लिए 55.11 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की, जो सैनिटरी पैड खरीदने के लिए दी गई है। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्कूल और कॉलेज की छात्राओं के लिए 55.11 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की, जो सैनिटरी पैड खरीदने के लिए दी गई है। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
14 Jun 2024
By Amresh Kushwaha
छात्राओं को सशक्त बनाने पर जोर देते हुए शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आने वाले सीबीएसई, केवीएस और नवोदय विद्यालय समिति के सभी स्कूलों के लिए एडवायजरी जारी की है।
छात्राओं को सशक्त बनाने पर जोर देते हुए शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आने वाले सीबीएसई, केवीएस और नवोदय विद्यालय समिति के सभी स्कूलों के लिए एडवायजरी जारी की है।
08 Mar 2025
By Rohit Sahu
एमपी की डॉ. इंदू सिंह महिलाओं को पीरियड्स के दौरान स्वच्छता अपनाने के लिए जागरूक कर रही हैं। वे एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए देश की महिलाओं को जागरुक करने के मिशन पर काम कर रही हैं।
एमपी की डॉ. इंदू सिंह महिलाओं को पीरियड्स के दौरान स्वच्छता अपनाने के लिए जागरूक कर रही हैं। वे एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए देश की महिलाओं को जागरुक करने के मिशन पर काम कर रही हैं।
06 Oct 2026
By Jyoti Mahender Bhardwaj
राजस्थान कांग्रेस ने निकाय चुनावों में बगावत और क्रॉस वोटिंग की गहराई से जांच करने की योजना बनाई है। इस जांच में 346 पार्षदों और 32 विधायकों का समावेश होगा, जिसमें पूर्व नेताओं की भूमिका भी देखी जाएगी। विशेष रूप से पाली, अजमेर, भीलवाड़ा और कोटा नगर निगमों पर निगरानी की जाएगी।
राजस्थान कांग्रेस ने निकाय चुनावों में बगावत और क्रॉस वोटिंग की गहराई से जांच करने की योजना बनाई है। इस जांच में 346 पार्षदों और 32 विधायकों का समावेश होगा, जिसमें पूर्व नेताओं की भूमिका भी देखी जाएगी। विशेष रूप से पाली, अजमेर, भीलवाड़ा और कोटा नगर निगमों पर निगरानी की जाएगी।
06 Oct 2026
By Jageshwar prasad
राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ ने सांसद हनुमान बेनीवाल को पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर पर राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार है और इसे आपराधिक मामला नहीं माना जा सकता। इस मामले में निषेधाज्ञा के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, जो कि 2024 के चुनाव से जुड़ा है।
राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ ने सांसद हनुमान बेनीवाल को पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर पर राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार है और इसे आपराधिक मामला नहीं माना जा सकता। इस मामले में निषेधाज्ञा के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, जो कि 2024 के चुनाव से जुड़ा है।
06 Oct 2026
By Aman Vaishnav
नोएडा के सेक्टर-18 स्थित DLF मॉल ऑफ इंडिया का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मॉल के सिक्योरिटी गार्ड एक महिला को अपने साथ ले जाते दिखाई दे रही है। आरोप है कि महिला बिना बिल चुकाए ही स्टोर से घी ले जा रही थी।
नोएडा के सेक्टर-18 स्थित DLF मॉल ऑफ इंडिया का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मॉल के सिक्योरिटी गार्ड एक महिला को अपने साथ ले जाते दिखाई दे रही है। आरोप है कि महिला बिना बिल चुकाए ही स्टोर से घी ले जा रही थी।
06 Oct 2026
By Harrison Masih
Raipur.छत्तीसगढ़ में नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए किए जा रहे इंतजामों के बीच सामने आए आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में नदियों को प्रदूषित करने के 30 हजार से अधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। इसके बावजूद शहरों के गंदे नालों, सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्ट का नदियों में पहुंचना पूरी तरह नहीं रुक पाया है।
Raipur.छत्तीसगढ़ में नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए किए जा रहे इंतजामों के बीच सामने आए आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में नदियों को प्रदूषित करने के 30 हजार से अधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। इसके बावजूद शहरों के गंदे नालों, सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्ट का नदियों में पहुंचना पूरी तरह नहीं रुक पाया है।
06 Oct 2026
By Jyoti Mahender Bhardwaj
NEET UG 2026 काउंसलिंग के तीसरे राउंड के बाद राजस्थान में कई निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटें खाली रह गई हैं। सरकारी कॉलेजों की सीमित सीटों के कारण, निजी कॉलेज विद्यार्थियों के लिए एक आकर्षक विकल्प बने हैं। हालांकि, अधिक शुल्क की वजह से विद्यार्थी इन कॉलेजों को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं।
NEET UG 2026 काउंसलिंग के तीसरे राउंड के बाद राजस्थान में कई निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटें खाली रह गई हैं। सरकारी कॉलेजों की सीमित सीटों के कारण, निजी कॉलेज विद्यार्थियों के लिए एक आकर्षक विकल्प बने हैं। हालांकि, अधिक शुल्क की वजह से विद्यार्थी इन कॉलेजों को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं।