मध्य प्रदेश के 237 डीम्ड पर्यावरणीय मंजूरी घोटाले में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की जांच पूरी हो गई है। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने मुस्तपुरा गांव में जंगल काटकर खदान बनाने की साजिश का आरोप लगाया था। कार्रवाई अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद होगी।

SEIAA चेयरमैन शिवनारायण सिंह चौहान के ऑफिस में ताला जड़ने के मामले में सीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाई। सीएम के निर्देश के बाद तत्काल ताला खोल दिया गया।

सीएम मोहन यादव लंबे समय बाद वापस लौटे हैं। उनकी अनुपस्थिति में मध्यप्रदेश में कई विवाद हुए, खासकर SEIAA में घमासान। माना जा रहा है कि सीएम जल्द ही कार्रवाई करेंगे।

केंद्र सरकार पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया बदलने की तैयारी में है। नए SAEIA गठन पर एमपी की SEIAA ने आपत्ति जताई है। आरोप है कि यह बदलाव 237 विवादित पर्यावरण मंजूरियों में शामिल अधिकारियों को बचाने और अफसरशाही को ज्यादा ताकत देने के लिए लाया जा रहा है।

सिया ( SEIAA ) के सदस्य सचिव और चेयरमैन के बीच बढ़ते विवाद के बाद, 14 प्रोजेक्टों के पर्यावरणीय अनुमतियों को लेकर गंभीर आरोप और सवाल उठाए गए हैं। इस विवाद ने मध्यप्रदेश में सरकार और निजी क्षेत्रों के प्रोजेक्टों को प्रभावित किया है।

SEIAA के चेयरमैन शिवनारायण सिंह चौहान ने पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ परियोजनाओं में अनियमित अनुमतियों को लेकर FIR की सिफारिश की थी। इसके बाद उनके ऑफिस में ताला जड़ दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा SEIAA मामले में अब तक कोई जवाब नहीं दिए जाने पर कड़ा विरोध जताया है। कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

मध्यप्रदेश SEIAA पर बैठकें समय पर न होने, MOM अपलोड में देरी और 237 पर्यावरण मंजूरियों में बिना समीक्षा जारी होने के गंभीर आरोप लगे हैं। NGT आदेशों का भी हवाला दिया गया है। मामले में 300 करोड़ निवेश पर असर की आशंका जताई गई है।

मध्यप्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA) में अरबों के घोटाले का खुलासा हुआ है। आरोप है कि बिना बैठक के 450 परियोजनाओं को अवैध रूप से पर्यावरणीय मंजूरी दी गई। इनमें से 200 से ज्यादा खनिज विभाग से संबंधित हैं।

केंद्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में सिया विवाद की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, जो पर्यावरणीय मंजूरी की अनियमितताओं की जांच करेगी।

BHOPAL. एमपी कर्मचारी प्रमोशन का पहला चरण पूरा हो चुका है। अब दूसरा चरण जनवरी 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने 4 साल की छूट मांगी है। संघ का दावा है कि छूट नहीं मिली तो पद खाली रहेंगे। योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में ही 31 पद खाली रह जाएंगे। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की है।

मध्यप्रदेश भाजपा (BJP – Bharatiya Janata Party) में 30 सितंबर को तीन नए नेताओं की आमद प्रस्तावित है। चंद्रशेखर को 24 सितंबर को प्रदेश महामंत्री (संगठन) बनाया गया। विप्लब कुमार देब प्रभारी और रेखा वर्मा सह-प्रभारी बनाए गए हैं। इन दोनों की नियुक्ति 23 सितंबर को घोषित हुई थी। विस्तृत आधिकारिक कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है।

मध्यप्रदेश भाजपा में चंद्रशेखर की पदस्थापना के बाद संगठनात्मक अनुशासन की महत्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पार्टी के अनेक नेताओं की विवादित बयानों से स्थिति जटिल हो गई है, और अनुशासनहीनता की समस्या प्रकट हुई है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अनुशासन लागू करने की बात की है।

BHOPAL. मध्य प्रदेश के किसान अब कृषि यंत्र सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। सीधी जिले में उद्यानिकी विभाग मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर और स्प्रेयर पर अनुदान दे रहा है। अनुसूचित जनजाति, लघु और सीमांत किसानों को 50 प्रतिशत तक मदद मिल सकती है। अन्य किसानों को 40 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण के बाद होगा।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, तो शोषण कैसे कर सकते हैं', शिवपुरी में नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें, मध्य प्रदेश में एक अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी