लौट आए सीएम मोहन यादव Action में, SEIAA में चल रहे द्वंद्व पर कर सकते हैं कार्रवाई

The Sootr | Published:Jul 20, 2025, 15:53 IST

Photograph: (The Sootr)

सीएम मोहन यादव लंबे समय बाद वापस लौटे हैं। उनकी अनुपस्थिति में मध्यप्रदेश में कई विवाद हुए, खासकर SEIAA में घमासान। माना जा रहा है कि सीएम जल्द ही कार्रवाई करेंगे।

लंबी विदेश यात्रा के बाद सीएम मोहन यादव अपन वतन लौट आए हैं। उनकी गैरहाजिरी में मध्य प्रदेश में खूब कांड हुए। हरदा वाला बवाल तो SEIAA में घमासान होता रहा। अफसरों ने भी मौज काटी। अब माना जा रहा है, डॉक्टर साहब एक दो दिन में तगड़ी कार्रवाई करेंगे। वैसे भी प्रदेश में बहुप्रतीक्षित ट्रांसफर लिस्ट हवा में झूल रही है। माना जा रहा है कि SEIAA में तालाबंदी के खेल की सूचना से नाराज सीएम आज या कल में ही कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं।

Thesootr ने ब्रेक की थी खबर

आपको बता दें कि सिया में तालाबंदी के खेल की सूचना यानि चेयरमैन शिवनारायण सिंह के चैंबर में अचानक ताला डलवाने की खबर सबसे पहले thesootr ने ही ब्रेक की थी, सीएम मोहन यादव तक पहुंच गई थी। इस घटना से नाराज सीएम ने विदेश से ही अफसरों को तत्काल ताला हटाने के निर्देश दिए थे। सीएम की नाराजगी और ताला हटाने की खबर भी thesootr ने ही सबसे पहले बताई थी।

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क्या है सिया का पूरा मामला?

मध्यप्रदेश में पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव आईएएस नवनीत मोहन कोठारी और सिया की सदस्य सचिव आईएएस उमा महेश्वरी आर पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने पर्यावरणीय अनुमति जारी करने में गड़बड़ी की और खनिज माफियाओं से मिलकर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन किया। उस समय 237 पर्यावरणीय अनुमति जारी की गई थीं, जिनमें से कई अनुमतियां नियमों के खिलाफ थीं।

चेयरमैन ने भेजा था CS को पत्र

SEIAA (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण) के चेयरमैन शिवनारायण सिंह चौहान ने मुख्य सचिव अनुराग जैन को 9 जुलाई को एक पत्र भेजा था। इसमें अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी। पत्र में आरोप लगाया गया था कि प्रमुख सचिव और सदस्य सचिव ने जानबूझकर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन किया और माफियाओं से मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचा। पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि दोनों अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की अनुशंसा की गई है।

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खनिज के नाम और मात्रा भी बदल दिए गए थे

पत्र के एक बिंदु में यह भी उल्लेख था कि अध्यक्ष द्वारा बैठक का दिनांक एवं समय निर्धारित करने के बावजूद गंभीर लापरवाहियां बरती गईं- जैसे बैठक की सूचना जारी न करना, एजेंडा का अनुमोदन न लेना, भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन, SEIAA की बैठकों के निर्णयों को बदल देना, आवेदक का नाम-पता और खनिज की मात्रा बदल देना आदि। कई मामलों में बिना बैठक किए और बिना उचित जांच के डीम्ड अनुमति (स्वीकृति) जारी कर दी गई थी।

SEIAA dispute

मुख्यमंत्री को भी लिखा गया था पत्र

SEIAA के चेयरमैन ने मुख्यमंत्री से भी अपील की थी कि दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और पर्यावरणीय अनुमति देने की प्रक्रिया में हेरफेर के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। देखें वह पत्र, जो सीएम और सीएस को लिखा गया है...

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