मध्यप्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। यह विवाद अब दूसरे राज्यों के पुराने मामलों की याद दिला रहा है। बिहार और महाराष्ट्र में आरक्षण बढ़ाने वाले कानून अदालतों में रद्द हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा विवाद सामने आया था। दूसरी तरफ तमिलनाडु में 69 फीसदी आरक्षण लागू है।

मध्यप्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। यह विवाद अब दूसरे राज्यों के पुराने मामलों की याद दिला रहा है। बिहार और महाराष्ट्र में आरक्षण बढ़ाने वाले कानून अदालतों में रद्द हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा विवाद सामने आया था। दूसरी तरफ तमिलनाडु में 69 फीसदी आरक्षण लागू है।

हाईकोर्ट से 27% OBC आरक्षण रद्द होने के बाद राज्य सरकार, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष और राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। वहीं, यूथ फॉर इक्वलिटी ने भी कैविएट दाखिल किया है। आइए विस्तार से जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या-क्या हो सकता है...

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...ग्वालियर ट्रक हादसे में सीएम का एक्शन, CSP हटाए, बड़नगर में बनेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, 27% ओबीसी आरक्षण से बालाघाट तक, राहुल गांधी ने ऑडियो से उठाए सवाल, दिग्विजय का सिंधिया से सवाल- ग्वालियर स्कूल में संघ का आयोजन क्यों नहीं?...

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक ऑडियो संदेश जारी कर पिछले एक महीने में किए दौरों और उठाए गए मुद्दों के बारे में बताया है। उन्होंने मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने और बालाघाट में परेशान आदिवासी परिवारों की समस्याओं का जिक्र किया। इसके अलावा इंदौर में छात्रों से मुलाकात के दौरान उन्होंने हॉस्टल की खराब हालत और परीक्षा में गड़बड़ियों का मुद्दा भी उठाया।

मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। सरकार की स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) के बाद भाजपा ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष पवन पाटीदार ने भी याचिका दाखिल की है। सामान्य वर्ग की कैविएट के अलावा एक और कैविएट दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में SC-ST आरक्षण को चुनौती देने वाली अपील पर चुनाव प्रक्रिया रोकने से इनकार कर दिया है। मामला बालोतरा की माजीवाला ग्राम पंचायत का है। याचिकाकर्ता ने आरक्षण के लिए गलत जनसंख्या आंकड़े इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और अधिकारियों को नोटिस जारी कर छह सप्ताह बाद सुनवाई तय की है।

मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सियासत के केंद्र में आ गया है। जबलपुर में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बयान दिए हैं। इन बयानों से आरक्षण का विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। कांग्रेस मौजूदा सरकार की कानूनी पैरवी और पिछड़ा वर्ग के आंकड़ों पर सवाल उठा रही है। वहीं, बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष के आंदोलनों को अराजकता से जोड़ने पर भाजपा को घेरा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के जरिए सत्ता परिवर्तन की मांग करना अपराध नहीं है। राहुल गांधी के दिल्ली मार्च को शांतिपूर्ण बताते हुए गहलोत ने भाजपा से हिंसा के सबूत मांगे। परिसीमन और महिला आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह 20 अक्टूबर 2026 से अपनी 'सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा' शुरू करने जा रहे हैं। यह पदयात्रा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से शुरू होकर अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तक जाएगी। इस यात्रा में वह हर दिन 15 किलोमीटर पैदल चलेंगे।

MP BJP MLA Umakant Sharma: मध्यप्रदेश के भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा की फेसबुक पोस्ट चर्चा में है। उन्होंने सनातनी परिवारों से अपने बच्चों को क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूलों और मुस्लिम मदरसों से हटाने की अपील की है। विधायक ने इसे समाज के हित से जोड़ा है। इसी बीच सिरोंज के 11 मदरसों को बंद करने के आवेदन सामने आए हैं।

मध्यप्रदेश सरकार के अगले बजट में विभागों को उनकी मांग के मुताबिक पूरा पैसा मिलना जरूरी नहीं है। वित्त वर्ष 2027-28 के बजट की तैयारी शुरू हो चुकी है। वित्त विभाग ने सभी विभागों के साथ पहले दौर की चर्चा पूरी कर ली है। अब दूसरे दौर में यह देखा जाएगा कि किस विभाग को कितने पैसे की जरूरत है।

मध्यप्रदेश में मनरेगा के तहत निर्माण सामग्री का भुगतान अटकने से गांवों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रदेश में मनरेगा के छह लाख से ज्यादा काम अभी चल रहे हैं। इसी बीच एक जुलाई से नई वीबी-जीरामजी योजना भी लागू हो गई है। इस योजना में राज्य सरकार को पहले से ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। ऐसे में सरकार के सामने दोहरी चुनौती है।

जबलपुर के पूर्व निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार के भोपाल ट्रांसफर पर भाजपा विधायक अजय बिश्नोई की सोशल मीडिया पोस्ट विवादों में आ गई। पोस्ट में लिखा था, 'दशहरे के दिन जबलपुर से राम का हरण हो गया।' अधिकारी की तुलना भगवान श्रीराम से किए जाने पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। विरोध के बाद विधायक ने पोस्ट डिलीट कर दी।

INDORE.मध्यप्रदेश में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए इंदौर में 23 और 24 अक्टूबर को मध्यप्रदेश सेमीकंडक्टर समिट-2026 का आयोजन होगा। यह कार्यक्रम ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होगा। इसमें देश-विदेश की बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि और निवेशक शामिल हो सकते हैं। समिट में 50 से ज्यादा कंपनियां अपनी नई तकनीक दिखाएंगी।