राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस के चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज करानी चाहिए। राठौड़ ने दावा किया कि प्रदर्शन से चुनाव प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने राहुल गांधी की महिला पुलिसकर्मी के साथ कथित हरकत पर भी सवाल उठाए।

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में चल रहे कांग्रेस और विपक्ष के आंदोलन का असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिए जाने के विरोध में कांग्रेस ने गुरवार को काला दिवस मनाने का ऐलान किया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में चल रहे कांग्रेस और विपक्ष के आंदोलन का असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिए जाने के विरोध में कांग्रेस ने गुरवार को काला दिवस मनाने का ऐलान किया है।

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले कानून पर फिर विवाद उठा है। सीजेआई सूर्यकांत ने बुधवार को कहा कि वे फैसला वापस लेने की मांग देखेंगे। दायर याचिका में जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को लेकर पक्षपात की आशंका जताई गई है। वजह उनके बेटे हैं, जो चुनाव आयोग के स्टैंडिंग काउंसल हैं। यह मामला CEC नियुक्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं से जुड़ा है।

Top News: खबरें काम की: नमस्कार, आइए पढ़ते हैं देश-दुनिया की आज की बड़ी खबरें... ECI के खिलाफ प्रदर्शन: राहुल और प्रियंका समेत कई सांसद हिरासत में; फ्रांसिस हाल्जेन को 2026 का फिजिक्स नोबेल, न्यूट्रिनो खोज पर सम्मान। अन्य खबरों पर भी डालते हैं एक नजर.. मध्य प्रदेश| छत्तीसगढ़। राजस्थान

चुनाव आयोग से मुलाकात की मांग को लेकर मंगलवार, 06 अक्टूबर को दिल्ली में विपक्ष का प्रदर्शन देर रात तक चला। संसद से मार्च निकालने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई विपक्षी नेता आकाशवाणी भवन परिसर में धरने पर बैठ गए। करीब रात 8 बजे दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में लेकर वहां से हटा दिया।

राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने सोनिया गांधी की नागरिकता और पुरानी मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि सोनिया गांधी भारतीय नागरिक बनने से पहले मतदाता बन गई थीं और इसे “वोट चोरी” बताया। इससे जुड़ा मामला दिल्ली की अदालत में विचाराधीन है और सोनिया गांधी आरोपों को गलत और भ्रामक बता चुकी हैं।

SIR विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां (Justice Ujjal Bhuyan)ने मताधिकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी नागरिक की आर्थिक या सामाजिक हैसियत उसके वोट की कीमत तय नहीं करती। अरबपति हो या रिक्शा चलाने वाला, दोनों के वोट का मूल्य बराबर है।

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC ज्ञानेश कुमार से जुड़े फैसलों पर अब SC में सुनवाई होने वाली है। मामला SIR और Form 6 में बदलाव से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि कुछ फैसले अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।

सचिन पायलट ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया। पायलट ने कहा कि देशभर में लगभग 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। पायलट ने बर्खास्तगी की मांग करते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया में सबको न्याय मिलना चाहिए।

DRT जबलपुर की व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। नियमित पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति का मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा चुका है। याचिका में हजारों मामलों के लंबित होने का मुद्दा उठाया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांग है।

इंदौर के सांवेर में फर्जी डिग्री शिक्षक मिलने का मामला सामने आया है। जांच में 51 शिक्षकों की डिग्री और अंकसूचियां फर्जी पाई गईं। अब 51 शिक्षकों पर एफआईआर होगी। विभाग शिक्षकों से वेतन वसूली की गणना कर रहा है। अनुमान है कि राशि करीब 100 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। लोकायुक्त जांच में 74 शिक्षकों का रिकॉर्ड मांगा गया है। मामला 2006-07 की संविदा भर्ती का है।

राजस्थान में रबी की बुआई से पहले खाद की कमी को लेकर किसानों की शिकायतें बढ़ रही हैं। सरकार का दावा है कि पर्याप्त खाद का स्टॉक उपलब्ध है, लेकिन किसान इसे पाने में परेशान हैं। कृषि विभाग ने खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई की है, जिसमें एफआईआर और लाइसेंस निलंबन शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए। जारी आदेश में अलग-अलग संवर्ग के कुल 164 अफसर-कर्मचारियों की नई पदस्थापना की गई है। इनमें राज्य कर संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, राज्य कर अधिकारी, निरीक्षक और तृतीय-चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं। विभाग ने इन तबादलों को प्रशासनिक जरूरत के आधार पर किया है।

Raipur. छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस अधिकारी रतन लाल डांगी से जुड़े चर्चित मामले में जांच की प्रक्रिया एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार सवाल सीधे आरोपों या जांच की दिशा को लेकर नहीं, बल्कि उस अधिकारी के नाम को लेकर उठ रहा है जिसे विभागीय जांच में सरकार का पक्ष रखने की जिम्मेदारी दी जानी थी।