मध्य प्रदेश प्रदेश सरकार ने देर रात 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इसमें पांच पुलिस अधीक्षक (SP) भी शामिल हैं। अब नर्मदापुरम, बैतूल, पन्ना, हरदा और आलीराजपुर में नए एसपी तैनात होंगे। वहीं भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में भी तीन अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। गृह विभाग ने 28 अक्टूबर को तबादलों का आदेश जारी किया है।

मध्य प्रदेश में डीजीपी की कुर्सी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। मामला सिर्फ दो दिन की रिटायरमेंट तारीख का है। मगर इन दो दिनों से अगले डीजीपी की दौड़ बदल सकती है। पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर डीजी जेल वरुण कपूर ने सवाल उठाए हैं। अब सरकार के फैसले पर सबकी नजर है। जानें क्या है पूरा मामला

राजस्थान पुलिस के डेटा की साइबर सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। Scarlettgroup नाम के एक साइबर अटैकर्स ग्रुप ने दावा किया है कि उसके पास राजस्थान पुलिस और सरकारी विभागों से जुड़ा डेटा है। ग्रुप ने अपने दावे के समर्थन में FIR और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) के नमूने साझा करने की बात भी कही है। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। यहां पदस्थ 18 डीएसपी को नई जिम्मेदारी दी गई है। इन अधिकारियों को अलग-अलग शाखाओं में कार्यभार सौंपा गया है। पुलिस मुख्यालय ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। आदेश में संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों को नई शाखाओं में जल्द आमद दर्ज करानी होगी।

राजनांदगांव में विजयादशमी के दिन पुलिस लाइन में हुआ शस्त्र पूजन अब महकमे के लिए सवालों का मामला बन गया है। एसपी अंकिता शर्मा ने साड़ी पहनकर AK-47 से हर्ष फायरिंग की थी। उस समय इसे शस्त्र पूजन की परंपरा का हिस्सा माना गया, लेकिन तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद फायरिंग के तरीके और पुलिस के शस्त्र नियमों को लेकर सवाल उठने लगे।

मध्यप्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना की रिटायरमेंट तारीख को लेकर विवाद शुरू हो गया है। पुलिस मुख्यालय (PHQ) चाहता है कि मकवाना 2 दिसंबर 2026 को रिटायर हों। इसके लिए गृह विभाग को एक नोटशीट भेजी गई है। गृह विभाग ने इस प्रस्ताव को तकनीकी रूप से गलत बताया है। विभाग के मुताबिक मकवाना का कार्यकाल 30 नवंबर 2026 को ही खत्म होगा।

देवास में पदस्थ विशेष शाखा के इंस्पेक्टर महेंद्र पटेल का ट्रांसफर हो गया है। फिरोज खान के साथ सामने आई एक तस्वीर को इसकी वजह बताया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय भोपाल ने 17 अक्टूबर को ट्रांसफर के आदेश जारी किए। ये आदेश उप पुलिस महानिरीक्षक गुप्तवार्ता (जी) डी. कल्याण चक्रवर्ती ने जारी किए हैं।

मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में पुलिसकर्मियों के प्रमोशन की तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय (PHQ) की कार्मिक शाखा ने सभी इकाइयों से संबंधित पुलिसकर्मियों का सेवा रिकॉर्ड मांगा है। यह रिकॉर्ड 16 अक्टूबर तक भेजने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमोशन की यह प्रक्रिया मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत चयन वर्ष 2027 के लिए की जा रही है।

मप्र पुलिस में इंस्पेक्टर पदोन्नति से पहले अधिकारियों का रिकॉर्ड जांचा जा रहा है। पुलिस मुख्यालय भोपाल ने 235 अधिकारियों की सूची यूनिट प्रमुखों को भेजी है। इनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस या विभागीय जांच का ब्योरा मांगा गया है। आपराधिक प्रकरण, चालान और दंड की जानकारी भी देनी होगी। यह जानकारी तय प्रोफार्मा में 15 अक्टूबर तक भेजनी अनिवार्य है।

राजस्थान पुलिस ने अपराध घटने का दावा किया है, लेकिन उसके ही आंकड़ों में बीएनएस और विशेष कानूनों के तहत दर्ज मामलों का संयुक्त आंकड़ा पिछले साल से 2,529 ज्यादा है। वहीं, घरेलू प्रताड़ना और पारिवारिक विवादों के मामले 9,979 से बढ़कर 10,562 हो गए हैं। पुलिस इस बढ़ोतरी को महिलाओं के बढ़ते विश्वास से जोड़ रही है। सवाल है कि क्या अपराध घटने का दावा पूरी तस्वीर दिखाता है?

बालोद जिले में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि पेन खरीदने के लिए घर से निकली 13 साल की बच्ची को तीन युवक बहला-डराकर एक मकान में ले गए। वहां उसके साथ जबरदस्ती की गई। घटना के बाद बच्ची बेहोशी की हालत में मिली थी। डर के कारण वह कई दिनों तक चुप रही।

मध्य प्रदेश में किसान आंदोलनों के बाद अफसरों के तबादलों का सिलसिला जारी है। राज्य सरकार ने अब 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इनमें पांच जिलों के एसपी शामिल हैं। खास बात यह है कि नर्मदापुरम, पन्ना और हरदा में किसान आंदोलनों के बाद पहले कलेक्टर बदले गए थे। अब इन तीनों जिलों के एसपी भी बदल दिए गए हैं।

राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान अर्णब का असर देखा जा रहा है। इसके प्रभाव और नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका है। मौसम विभाग ने 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

INDORE. मध्यप्रदेश में सरकार और उसके विभागों का पक्ष रखने के लिए वकीलों की लंबी-चौड़ी फौज है। मुकदमे लड़ने के लिए विधि विभाग हर महीने औसतन दो करोड़ रुपए खर्च करता है। इसके बावजूद अदालतों में सरकार का पक्ष मजबूती से नहीं रखा जा रहा है। कई मामले अधिकारियों के बेवजह जारी किए गए आदेशों के कारण अदालत पहुंचते हैं। इसे लेकर इंदौर हाईकोर्ट ने भी तीखी टिप्पणी की है।

केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार भी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार यह भत्ता 3 फीसदी तक बढ़ा सकती है। ऐसा होने पर कर्मचारियों का DA मौजूदा 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा। पेंशनर्स को भी महंगाई राहत (DR) में इतनी ही बढ़ोतरी का फायदा मिल सकता है।