इंदौर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव एक बार फिर अधिकारियों पर भड़क गए। वे सुदामानगर के सेक्टर डी में अचानक निरीक्षण करने पहुंचे थे। यहां लोगों ने उनसे काम में देरी की शिकायत की। इस पर महापौर नाराज हो गए और अधिकारियों को तुरंत मौके पर बुलाया। साथ ही पुष्यमित्र भार्गव ने मामले की जांच के आदेश भी दिए।

INDORE. मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुधवार को इंदौर के गांधी भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। पटवारी ने सीएम डॉ. मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित कई बीजेपी नेताओं पर विवादित टिप्पणियां कीं।

सेमीकंडक्टर कॉन्क्लेव (Semiconductor Conclave) की शुरुआत शुक्रवार 23 अक्टूबर को इंदौर में हुई। यह आयोजन 24 अक्टूबर तक चलेगा। पहले दिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। उन्होंने विभिन्न निवेशकों और उद्योगपतियों से निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अब तक हुए निवेश की जानकारी भी दी।

मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विपक्ष और सीजेपी (CJP) के सवालों का जवाब देने के लिए नई योजना बनाई है। पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ, भीड़तंत्र हटाओ नाम से अभियान शुरू किया है। इसके लिए प्रदेश स्तर पर अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।

अलनीनो (El Nino) प्रभाव के चलते इस बार मध्यप्रदेश में कम बारिश हुई है। खासकर पश्चिमी मध्यप्रदेश की स्थिति खराब है। ऐसे में आने वाले महीनों में भारी जलसंकट की आशंका जताई जा रही है। इसे देखते हुए इंदौर नगर निगम अभी से तैयारियों में जुट गया है। निगम लगातार बैठकें कर रहा है। इसी क्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार 15 अक्टूबर को बैठक बुलाई।

इंदौर में इस बार कम बारिश को देखते हुए भारी जलसंकट की आशंका पैदा हो गई है। इसे देखते हुए निगम अभी से तैयारी में जुट गया है। वहीं, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसे लेकर गुरुवार को बड़ी बैठक बुलाई है। मंत्री विजयवर्गीय ने सांसद, सभी विधायकों और महापौर को पत्र जारी किया है। इस बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव मौजूद रहेंगे।

इंदौर में वाल्मीकि सेना के बैनर तले सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। उनसे बात नहीं बनती देख प्रशासन और निगम ने अब बीजेपी से जुड़ी सफाई पंचायतों को साधा है। उधर प्रताप करोसिया और संतोष कल्याणे आमने-सामने हो गए हैं। महापौर बोले कि असामाजिक तत्वों ने जो किया वह सहन नहीं किया जाएगा।

क्लीन सिटी इंदौर में सफाई पटरी से उतर गई है। सोमवार, 5 अक्टूबर से सफाईकर्मी आंदोलन पर हैं। इसके अलावा सफाईकर्मी लंबी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं। अभी तक किसी जनप्रतिनिधि या नेता ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। उधर कांग्रेस ने भी इस मामले में अब निगम को घेर लिया है।

भागीरथपुरा दूषित पानी कांड को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर में मीडिया से चर्चा की। इसमें टेंडर फाइल में साइन होने में 66 दिन की देरी पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव को घेरा, लेकिन पूरी रिपोर्ट को कठघरे में खड़ा कर दिया। इसले अलावा सिंघार ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है।

इंदौर के वार्ड 11 भागीरथपुरा में दिसंबर 2025 में सामने आए दूषित पानी कांड में रिटायर्ड जस्टिस सुशील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। इसमें कुछ अधिकारियों को क्लीन चिट मिली तो कुछ को लापरवाही के लिए जिम्मेदार बताया गया। खासतौर से माना गया कि यह घटना टाली जा सकती थी यदि सरकारी सिस्टम, प्रशासनिक तंत्र काम में तेजी लाता।

बालोद जिले में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि पेन खरीदने के लिए घर से निकली 13 साल की बच्ची को तीन युवक बहला-डराकर एक मकान में ले गए। वहां उसके साथ जबरदस्ती की गई। घटना के बाद बच्ची बेहोशी की हालत में मिली थी। डर के कारण वह कई दिनों तक चुप रही।

मध्य प्रदेश में किसान आंदोलनों के बाद अफसरों के तबादलों का सिलसिला जारी है। राज्य सरकार ने अब 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इनमें पांच जिलों के एसपी शामिल हैं। खास बात यह है कि नर्मदापुरम, पन्ना और हरदा में किसान आंदोलनों के बाद पहले कलेक्टर बदले गए थे। अब इन तीनों जिलों के एसपी भी बदल दिए गए हैं।

राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान अर्णब का असर देखा जा रहा है। इसके प्रभाव और नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका है। मौसम विभाग ने 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

INDORE. मध्यप्रदेश में सरकार और उसके विभागों का पक्ष रखने के लिए वकीलों की लंबी-चौड़ी फौज है। मुकदमे लड़ने के लिए विधि विभाग हर महीने औसतन दो करोड़ रुपए खर्च करता है। इसके बावजूद अदालतों में सरकार का पक्ष मजबूती से नहीं रखा जा रहा है। कई मामले अधिकारियों के बेवजह जारी किए गए आदेशों के कारण अदालत पहुंचते हैं। इसे लेकर इंदौर हाईकोर्ट ने भी तीखी टिप्पणी की है।

केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार भी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार यह भत्ता 3 फीसदी तक बढ़ा सकती है। ऐसा होने पर कर्मचारियों का DA मौजूदा 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा। पेंशनर्स को भी महंगाई राहत (DR) में इतनी ही बढ़ोतरी का फायदा मिल सकता है।