इंदौर और उज्जैन लोकायुक्त ने 14 अक्टूबर को संयुक्त कार्रवाई की थी। टीम ने पुलिस ड्राइवर फिरोज खान के ठिकानों पर छापा मारा था। जांच में 48 अचल संपत्तियों की जानकारी सामने आई थी। इनकी कीमत करीब 65 करोड़ रुपए बताई गई है। सबसे ज्यादा चर्चा 90 करोड़ रुपए की जमीन के सौदे की है। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला...

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...एमपी की राज्यसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान, नगरीय निकायों में सरकारी खरीदी की हाईलेवल जांच, मंत्री बोलीं-होगी कार्रवाई, इंदौर में 9 टीआई के तबादले, पुजारी विवाद में हटे टीआई को बड़ा थाना, प्रदेश को 3 साल में ड्रग्स मुक्त बनाने की तैयारी...

इंदौर पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के ड्राइवर आरक्षक फिरोज खान के खिलाफ लोकायुक्त की जांच जारी है। लोकायुक्त ने 14 अक्टूबर को उनके निवास पर छापा मारा था। जांच में अब तक 46 अचल संपत्तियों का पता चला है। इनकी बाजार कीमत 64 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। अब जांच में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है।

इंदौर लोकायुक्त ने इस साल 1 जनवरी से अब तक भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ चार छापे मारे हैं। इन छापों में मिली संपत्ति का आंकड़ा 1 अरब (111 करोड़) के पार पहुंच गया है। लोकायुक्त ने चार अधिकारियों, जबकि ईओडब्ल्यू इंदौर ने एक अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की है।

INDORE. पुलिस विभाग के ड्राइवर फिरोज खान की संपत्तियों का खुलासा लगातार हो रहा है। अब इंदौर में भी उसकी कई संपत्तियां मिली हैं। अब तक उसकी कुल संपत्ति 64 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। ये संपत्तियां अलग-अलग कंपनियां बनाकर खरीदी गई थीं। दरअसल, इंदौर और उज्जैन लोकायुक्त की टीमों ने 14 अक्टूबर को फिरोज खान के ठिकानों पर छापा मारा था।

देवास में पदस्थ विशेष शाखा के इंस्पेक्टर महेंद्र पटेल का ट्रांसफर हो गया है। फिरोज खान के साथ सामने आई एक तस्वीर को इसकी वजह बताया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय भोपाल ने 17 अक्टूबर को ट्रांसफर के आदेश जारी किए। ये आदेश उप पुलिस महानिरीक्षक गुप्तवार्ता (जी) डी. कल्याण चक्रवर्ती ने जारी किए हैं।

इंदौर और उज्जैन लोकायुक्त की संयुक्त छापेमारी में पुलिस विभाग के ड्राइवर फिरोज खान की अकूत संपत्तियां मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल बुधवार यानी 14 अक्टूबर को छापेमारी में 29.73 करोड़ रुपए की संपत्तियां मिली थीं। शुक्रवार तक इनकी बाजार कीमत बढ़कर 35 करोड़ 46 लाख रुपए के पार पहुंच गई है।

मध्य प्रदेश में लोकायुक्त पुलिस ने एक हेड कॉन्स्टेबल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इंदौर के पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (PTC) में ड्राइवर के पद पर तैनात फिरोज खान के 15 ठिकानों पर बुधवार सुबह छापे मारे गए। शुरुआती जांच में करीब 6.26 करोड़ रुपए की संपत्ति सामने आई है।

अमिताभ बच्चन की मिमिक्री और एक्टिंग कर मशहूर हुए फिरोज खान की हार्ट अटैक से मौत हुई। 23 मई की सुबह बदायूं में उन्होंने आखिरी सांस ली।फिरोज के निधन की खबर के बाद देश-दुनिया में मातम छाया हुआ है।

छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐतिहासिक दशहरा पर्व के दौरान मुरिया दरबार आयोजित हुआ। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु शामिल हुईं। उन्होंने आदिवासी समाज की परंपराओं और सामाजिक व्यवस्था की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि आदिवासी समाज की परंपरागत व्यवस्था सामाजिक एकता, न्याय और सुशासन की मिसाल है। इस व्यवस्था में लोग मिलकर फैसले लेते हैं। आपसी सहयोग से समस्याओं का समाधान करते हैं।

राजस्थान में भेड़ियों की दर्ज संख्या 10 साल में 892 से घटकर 467 रह गई। जोधपुर में 2024 के 55 भेड़ियों के मुकाबले 2026 में 26 दर्ज किए गए।आवास संरक्षण, वैज्ञानिक निगरानी और ग्रामीणों की सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है।वन्यजीव संरक्षण के साथ इंसानी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी आगे की रणनीति का अहम हिस्सा होगा।

जयपुर के बीड़ पापड़ की वन भूमि पर बनीं VKI की 63 औद्योगिक इकाइयों को हटाने के NGT आदेश के खिलाफ रीको ने भोपाल ट्रिब्यूनल में अर्जी दायर की है। रीको ने फैक्ट्रियों और हजारों नौकरियों को बचाने के लिए 2.9087 हेक्टेयर वैकल्पिक भूमि देने की पेशकश की है, जिस पर 4 नवंबर को सुनवाई होगी।

देश में कई माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे आईएएस अधिकारी बनें। लेकिन इस नौकरी में बार-बार तबादलों से परिवार की जिंदगी भी प्रभावित होती है। महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे ने अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया है। मुंढे ने कहा कि वे अपने बच्चों को सिविल सर्विसेज में जाने की सलाह नहीं देंगे। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे एंटरप्रेन्योर बनें या समाज की सेवा करें।

वन नेशन वन इलेक्शन की जांच कर रही जेपीसी ने राज्यों से बार-बार होने वाले चुनावों का खर्च पूछा है। सूत्रों के मुताबिक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से विधानसभा, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का ब्योरा मांगा गया है। गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत 10 विभागों से जानकारी मांगी गई है। गृह विभाग का डेटा अब तक नहीं पहुंचा है। इस पर रिमाइंडर भेजा गया है।