MP सिविल सेवा आचरण नियमों में बदलाव पर विवाद: कर्मचारियों ने लगाया भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप
मध्यप्रदेश सरकार जल्द ही सिविल सेवा आचरण नियमों में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सरकार का तर्क है कि ये बदलाव प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और नियमों को समय के अनुरूप बनाने के लिए किए जा रहे हैं।
कर्मचारियों का कड़ा विरोध और भ्रष्टाचार का आरोप हालांकि, सरकार की इस पहल को राज्य के कर्मचारियों के बड़े वर्ग से कड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है। कर्मचारी यूनियनों और संगठनों ने आरोप लगाया है कि सिविल सेवा आचरण नियमों में बदलाव का यह फैसला, भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप देने का एक बहाना मात्र है। उनका दावा है कि इन प्रस्तावित बदलावों के माध्यम से कुछ विशेष अधिकारियों को असीमित विवेकाधिकार मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल वे अवैध लाभ कमाने के लिए करेंगे।
कर्मचारियों का कहना है कि नियमों को सरल और पारदर्शी बनाने की बजाय, इन्हें और अधिक जटिल बनाया जा रहा है ताकि जाँच और जवाबदेही से बचा जा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रस्तावित बदलावों को लागू करने से पहले कर्मचारी संगठनों के साथ खुली चर्चा की जाए और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों को तुरंत हटाया जाए। यह विवाद अब प्रशासनिक गलियारों में गहन चर्चा का विषय बन गया है।
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Madhya Pradesh government is going to make changes in civil service conduct rules, but the employees have alleged corruption in the name of change.
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