आधार, LPG, रेलवे से मनरेगा तक, 1 जूलाई से होंगे बड़े बदलाव, जेब पर पड़ेगा असर

• 01 जुलाई 2026 से देश में कई बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं।
• आधार में ईमेल अपडेट छह महीने के लिए बिल्कुल मुफ्त हो जाएगा।
• एलपीजी, सीएनजी और एटीएफ के दाम हर महीने की तरह बदल सकते हैं।
• एचडीएफसी बैंक रेगैलिया गोल्ड कार्ड पर लाउंज सुविधा के नियम सख्त होंगे।
• मनरेगा बंद होगा और उसकी जगह वीबी-जीरामजी योजना लागू होगी।

जून का महीना खत्म होने वाला है। हर महीने की शुरुआत में कुछ नए नियम लागू होते हैं। वहीं, इस बार जुलाई में बदलावों की संख्या ज्यादा है। इनमें से कुछ बदलाव राहत देंगे, तो कुछ जेब पर बोझ बढ़ाएंगे। आइए एक-एक करके सभी बदलाव जानते हैं।



यूआईडीएआई (UIDAI यानी Unique Identification Authority of India) ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार 01 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक आधार में ईमेल आईडी जोड़ना या अपडेट करना बिल्कुल मुफ्त होगा।

पहले इस काम के लिए 75 रुपए का शुल्क लगता था। यह सुविधा उन लोगों के लिए जरूरी है जिनकी ईमेल आईडी अभी आधार से जुड़ी नहीं है। छह महीने की यह खिड़की चूकी तो फिर पैसे देने पड़ सकते हैं।

एलपीजी गैस सिलेंडर (LPG यानी Liquefied Petroleum Gas) के दाम हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां तय करती हैं। जून में भी कमर्शियल सिलेंडर 53.50 रुपए महंगा हुआ था। दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3113.50 रुपए है। पांच किलो वाले सिलेंडर में 11 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी।

घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में पिछली बार कोई बदलाव नहीं हुआ था। वहीं, मध्य-पूर्व (Middle East) में तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें उथल-पुथल में हैं। इसलिए जुलाई में एलपीजी दाम किस दिशा में जाएंगे, यह 01 तारीख को ही पता चलेगा।



एटीएफ (ATF यानी Aviation Turbine Fuel), सीएनजी (CNG यानी Compressed Natural Gas) और पीएनजी (PNG यानी Piped Natural Gas) के दाम भी हर महीने बदलते हैं। पिछले कई महीनों में इन तीनों में बढ़ोतरी देखी गई है।

सरकार धीरे-धीरे पीएनजी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है ताकि घरों में एलपीजी सिलेंडर पर निर्भरता कम हो सके। जुलाई में इनके दाम बदलने की पूरी संभावना है।

एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के रेगैलिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी बदलाव आ रहा है। अब मुफ्त घरेलू एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस (Airport Lounge Access) पाने के लिए पिछली तिमाही में कम से कम 60 हजार रुपए खर्च करने होंगे। इससे पहले यह सीमा कम थी।

यह बदलाव उन कार्ड यूजर्स को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा जो मुख्य रूप से यात्रा के दौरान लाउंज सुविधा के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल करते थे। एयरपोर्ट लाउंज का बढ़ता उपयोग बैंकों को यह कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है।

जुलाई 2026 में बैंक करीब 12 दिन बंद रहेंगे। इनमें छह साप्ताहिक अवकाश शामिल हैं। बाकी 6 छुट्टियां अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग वजहों से मिलेंगी। मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में कुछ खास दिनों पर बैंक बंद रहेंगे।

बैंक में जरूरी काम हो तो पहले से कैलेंडर चेक करना समझदारी होगी। नेट बैंकिंग और यूपीआई (UPI यानी Unified Payments Interface) 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। वहीं, नकद या ब्रांच संबंधी काम के लिए छुट्टियों का ध्यान रखें।

रेलवे ने यात्रियों के लिए नियम और सख्त कर दिए हैं। बिना टिकट, गलत टिकट या किसी और के टिकट पर यात्रा करने पर अब कम से कम 500 रुपए जुर्माना लगेगा। ट्रेन या स्टेशन पर बिना अनुमति सामान बेचने या भीख मांगने पर 2000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है।

गंदगी फैलाने, थूकने, शराब पीकर हंगामा करने या बदतमीजी पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वही गलती दोबारा करने पर 5000 रुपए या जेल हो सकती है। महिलाओं के कोच या आरक्षित सीट पर जबरदस्ती बैठने पर 2500 रुपए जुर्माना देना होगा।

रेलवे परिसर में बिना वजह घूमने पर 500 रुपए और धूम्रपान पर 2000 रुपए का दंड है। सबसे सख्त कार्रवाई खतरनाक सामान लेकर यात्रा करने पर होगी जिसमें 10 हजार रुपए तक जुर्माना लग सकता है।

यह जुलाई का सबसे बड़ा बदलाव है। सरकार ने मनरेगा की जगह एक नई योजना लाने का फैसला किया है। इसका नाम है वीबी-जी राम जी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। यह 01 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होगी।

इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष (Financial Year) 2026-27 में करीब 95 हजार 692 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। इसे अब तक का सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार बजट बताया जा रहा है।

राज्यों की हिस्सेदारी जोड़ने के बाद यह रकम 1.51 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। राजस्थान के लिए अकेले सात हजार 581 करोड़ रुपए से अधिक का केंद्रीय फंड तय किया गया है। इसके ऊपर राज्य सरकार करीब चार हजार करोड़ रुपए और देगी। जरूरत पड़ने पर यह राशि बढ़ाई भी जा सकती है। सरकार का कहना है कि इस योजना से गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना या दोबारा जारी कराना महंगा हो जाएगा। 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 रुपए से बढ़कर 2500 रुपए और तत्काल फीस 3500 रुपए से बढ़कर 5000 रुपए होगी। वहीं, 60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए सामान्य फीस 2000 से बढ़कर 3500 रुपए और तत्काल फीस 4000 से बढ़कर 6000 रुपए हो जाएगी।

पासपोर्ट खोने या खराब होने पर 36 पेज वाले रिप्लेसमेंट पासपोर्ट के लिए सामान्य प्रक्रिया में 5000 और तत्काल में 7500 रुपए देने होंगे। 60 पेज वाले रिप्लेसमेंट पासपोर्ट की फीस सामान्य श्रेणी में 6000 और तत्काल में 8500 रुपए तय की गई है।

नाबालिग का 36 पेज वाला पासपोर्ट खोने या खराब होने पर सामान्य फीस 4250 और तत्काल फीस 6750 रुपए होगी। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और सरेंडर सर्टिफिकेट जैसी सेवाओं की फीस भी बढ़ाई गई है। सरकार ने पासपोर्ट रूल्स, 1980 में बदलाव के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। पासपोर्ट फीस में यह बढ़ोतरी 14 साल बाद की गई है। इससे पहले 2012 में फीस बदली गई थी।

श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने संकेत दिया है कि जून के आखिर तक EPFO 3.0 को रोलआउट किया जा सकता है। ऐसे में उम्मीद है कि यह नया अपग्रेड जुलाई की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी UPI और ATM के जरिए अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकेंगे।

दूसरी तरफ जुलाई की शुरुआत में कार खरीदने वालों की जेब पर बोझ बढ़ सकता है। KIA मोटर्स समेत कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने जा रही हैं। किआ अपनी कारों के दाम 2 फीसदी तक बढ़ाएगी। वहीं Tata Motors भी अपने ICE यानी इंटरनल कंबशन इंजन और EV मॉडल्स की कीमतों में 1.5 फीसदी तक की बढ़ोतरी करने की तैयारी में है।

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