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Photograph: (the sootr)
भारतीय जनता पार्टी ने बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन (45) को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह कदम बीजेपी की संगठनात्मक रणनीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य पार्टी के संगठन को मजबूत करना और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना है।
बीजेपी ने इस निर्णय को लेकर यह भी स्पष्ट किया कि नितिन नबीन के संगठनात्मक अनुभव और उनके प्रशासनिक कौशल के कारण उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह निर्णय बिहार की राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विस्तार को भी प्रभावित करेगा।
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जेपी नड्डा को भी छह साल पहले कार्यकारी अध्यक्ष ही बनाया था
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन से पहले 17 Jun 2019 को जेपी नड्डा को भी पहले पहल भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। दरअसल उस दौरान तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के मोदी कैबिनेट में शामिल होने के बाद नड्डा को मौका मिला था। इसके बाद जनवरी 2020 में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था।
यही कवायद नितिन नवीन के साथ भी की जा रही है। 14 जनवरी के बाद अध्यक्ष पद पर नितिन नवीन का औपचारिक चुनाव होगा। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नितिन नवीन के अध्यक्ष पद पर मुहर लगेगी, अप्रैल महीने में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। उससे पहले अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
नितिन नबीन की नियुक्ति: एक रणनीतिक निर्णय
नितिन नबीन की नियुक्ति को बीजेपी की भविष्य की राजनीतिक योजनाओं का हिस्सा माना जा रहा है। उनकी संगठनात्मक क्षमता और बिहार में उनकी जमीनी पकड़ को देखते हुए पार्टी ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी से पहले छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी भी रह चुके है।
माना जा रहा है कि वे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद पार्टी की कमान संभालेंगे। वे आगामी चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति को आकार देंगे।
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नितिन नबीन का राजनीतिक सफर
नितिन नबीन बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। उन्हें अपने युवा नेतृत्व और प्रभावशाली प्रशासनिक कौशल के लिए जाना जाता है। वे वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं और उनके पास पथ निर्माण, नगर विकास और आवास जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी रही है।
उनकी नियुक्ति को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि यह कदम पार्टी के संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत करेगा। यह फैसला उसी दिशा में एक अहम कदम है।
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