Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 9वें बजट के सभी बड़े ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट 2026 पेश किया है। यह उनका 9वां बजट था। बता दें कि इतिहास में पहली बार रविवार को बजट पेश किया गया है। वहीं, इस बजट से हर वर्ग का खास घ्यान रखा गया हैं।

वित्त मंत्री ने देश के विकास के लिए तीन कर्तव्य तय किए हैं। ये कर्तव्य हैं: विकास, लोगों की आकांक्षाएं और सबका साथ, सबका विकास। बजट में रोजगार, स्वास्थ्य, निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, वैश्विक अनिश्चितता और घरेलू मांग को संतुलित करने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं।

• इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए तीन महीने का ज्यादा समय दिया गया है। अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
• सरकार ने 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की है। इनमें मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलिगुड़ी शामिल हैं।
• कैंसर की 17 दवाओं पर आयात शुल्क हटा दिया गया है। साथ ही 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री की गई हैं।
• सरकार ने 3 आयुर्वेदिक AIIMS खोले जाने की घोषणा की है। मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे।
• 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे।
• 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी।
• करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा।

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। अब 31 दिसंबर की बजाय 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसके तहत फॉर्म्स को रीडिजाइन किया गया है, ताकि आम लोग उन्हें आसानी से भर सकें।



कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। ये दवाइयां एडवांस कैंसर के इलाज में इंपोर्ट होती हैं। पहले इन पर 5% कस्टम ड्यूटी लगती थी। अब हीमोफिलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री हो गई हैं। इससे इलाज सस्ता होगा।

भारत में 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाने का ऐलान किया गया है। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के लिए नेशनल लैब्स बनाई जाएंगी। भारत को ग्लोबल लेवल पर बायोफार्मा प्रोडक्ट के उत्पादन का हब बनाया जाएगा। अगले पांच साल में एक लाख स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर प्रोफेशनल तैयार किए जाएंगे। इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।

केंद्रीय बजट 2026-27 में गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए STEM शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। देश में 789 जिले हैं, जहां ये हॉस्टल होंगे। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को बेहतर शिक्षा और अवसर प्रदान करना है।

लखपति दीदी मॉडल पर महिला स्वयं सहायता समूह की उद्यमी महिलाओं के लिए योजना बनाई गई है। इसके तहत SHE मार्ट बनाए जाएंगे, जो महिलाओं के समुदाय के स्वामित्व में होंगे। इन दुकानों पर महिलाएं अपने बनाए खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, कपड़े और स्थानीय उत्पाद सीधे बेच सकेंगी। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और महिलाओं को अपने व्यवसाय पर मालिकाना हक मिलेगा।



शहरों के बीच 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये कॉरिडोर मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी में होंगे। अगले 5 सालों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाएंगे। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही समुद्री विमान के लिए VGF योजना की शुरुआत की जाएगी।

डिफेंस बजट में 16% की बढ़ोतरी की गई है। रक्षा खर्च के लिए सात लाख 84 हजार 678 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पिछले साल यह रकम छ: लाख 81 हजार 210 करोड़ थी, जो 15.2% ज्यादा है। पेंशन के लिए एक 71 हजार 338 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं। विमान और एयरो इंजन के लिए 63 हजार 733 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। नौसेना बेड़े के लिए 25 हजार 023 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पशुपालन के क्षेत्र में नए व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे लोगों को ज्यादा नौकरी और रोजगार के मौके मिलेंगे। नारियल प्रोत्साहन योजना से तीन करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। काजू-कोको को 2030 तक दुनिया में पहचान दिलाने का लक्ष्य है। राज्यों के साथ मिलकर भारतीय चंदन उद्योग को फिर से स्थापित किया जाएगा। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 तालाबों और अमृत सरोवरों का विकास किया जाएगा।

नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को मदद और प्रोत्साहन मिलेगा। मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। मैन मेड फाइबर का उत्पादन बढ़ेगा। एडवांस्ड फाइबर के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड का सिस्टम तैयार किया जाएगा। खादी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइड्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए पायलट योजना शुरू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में ऐसे रास्ते बनाए जाएंगे। ये रास्ते ट्रेकिंग और हाइकिंग के लिए आसान होंगे।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी घटेगी। कस्टम ड्यूटी की दर 20% से घटाकर 10% करने का प्रस्ताव है। इससे कस्टम ड्यूटी संरचना सरल और तार्किक बन सकेगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक खास योजना तैयार की गई है। इस योजना से SEZ की योग्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को घरेलू बाजार में उत्पाद बेचना आसान होगा। यह बिक्री केवल उनकी निर्यात मात्रा के एक तय हिस्से तक होगी। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र की इकाइयों द्वारा इस्तेमाल होने वाले विमान के पुर्जों पर कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी सर्विसेज, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग और सॉफ्टवेयर से जुड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) सेवाओं में दुनिया का अग्रणी देश है। ये सभी बिजनेस क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए इन सभी सेवाओं को एक ही कैटेगरी ‘इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज’ में लाया जाएगा। इसके तहत सभी के लिए 15.5% का एक समान सेफ हार्बर मार्जिन लागू किया जाएगा।

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