58 साल बाद केंद्रीय कर्मचारी RSS के कार्यक्रमों में हो सकेंगे शामिल

केंद्र सरकार के कर्मचारी 58 साल बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल हो पाएंगे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ( Department of Personnel and Training ) ने ऐसा आदेश जारी किया है। ये दावा है कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का है। जयराम रमेश ने एक एक्स पोस्ट में इस संबंध में सरकारी आदेश साझा किया है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नियम है कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जन्नत-ए-इस्लामी के सदस्य नहीं हो सकते। ना ही इन संगठनों के कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। आरएसएस लंबे समय से इन बैन का विरोध करती आई है।

1966 में यह नियम बनाया गया था। तब से अभी तक नियम में कोई बदलाव नहीं आया है। अब जयराम रमेश ने इस नियम में संशोधन का दावा किया है।

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एक्स पर शेयर किए पोस्ट में जयराम रमेश ने 1966 में सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने से लगे बैन का आदेश शेयर किया है। इसके अलावा उन्होंने एक और आदेश शेयर किया है। यह कथित आदेश भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ( Department of Personnel and Training ) की तरफ से जारी किया गया है। आदेश 9 जुलाई का है। इस आदेश में सरकारी कर्मचारियों पर संघ की गतिविधियों में शामिल होने के बैन को हटाया गया है।

जयराम रमेश का एक्स पर पोस्ट-

जयराम रमेश ने अपने एक्स पोस्ट में 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा आरएसएस पर लगाए प्रतिबंध का भी जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि 8 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था।

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जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा है कि बीजेपी और RSS के संबंधों में 4 जून 2024 के बाद से कड़वाहट आई है। दरअसल 4 जून को लोकसभा चुनावों के परिणामों में बीजेपी का 400 पार का दावा सही नहीं हो पाया। ऐसे में कई लोग बीजेपी और आरएसएस के बीच दूरियों और नाराजगी की बात कह रहे हैं।

आज लोकसभा के बाहर वीडी शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस फासले का स्वागत किया। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और खजुराहो सांसद ने कहा- यह भारत के लिए स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस तो हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करती है। उन्होंने RSS को इस दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन बताया था।

सुनिए वीडी शर्मा का बयान-

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