CJP ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, लिखित एग्रीमेंट दे सरकार नहीं तो फिर करेंगे प्रोटेस्ट

• CJP ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया।
• पार्टी ने छात्रों पर कार्रवाई जारी रहने का आरोप लगाया।
• CJP ने लिखित समझौते की मांग रखी।
• केस वापस नहीं हुए तो आंदोलन होगा।
• पार्टी फिर जंतर-मंतर पर धरना दे सकती है।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सोमवार को फिर आंदोलन की चेतावनी दी। पार्टी ने कहा कि छात्रों पर कार्रवाई नहीं रुकी तो प्रदर्शन होगा। CJP ने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। CJP प्रवक्ता सौरव दास ने सरकार पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार और पश्चिम बंगाल में छात्रों पर केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आशुतोष रांका, सौरव दास और एडवोकेट कपिल सिब्बल मौजूद रहे। सिब्बल ने कहा कि वे पार्टी के कानूनी मामलों में मदद कर रहे हैं। CJP ने छात्रों की शिकायतों के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया है।

आशुतोष रांका ने ट्वीट में कहा कि समझौते में साफ लिखा गया था कि आंदोलनकारियों के खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी। उनका आरोप है कि इसके बावजूद बिहार और बंगाल में बड़ी संख्या में छात्रों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में सैकड़ों छात्रों की निगरानी की जा रही है। कुछ जगहों पर छात्रों के उत्पीड़न की बात भी सामने आई है।

रांका के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। उनका कहना है कि यह सिलसिला कई राज्यों में चल रहा है। CJP ने इसे समझौते का सीधा उल्लंघन बताया है।

वहीं आशुतोष रांका ने बताया कि तीसरे राउंड की वार्ता में एक अहम सहमति बनी थी। इसके तहत सभी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की बात तय हुई थी। साथ ही नए मुकदमे दर्ज न करने पर भी सहमति बनी थी।

रांका ने बताया कि इस संबंध में CJP ने एक लिखित मसौदा तैयार करके सरकार को सौंपा था। अब उस मसौदे पर लिखित समझौते की कॉपी बुधवार तक मांगी गई है। पार्टी का कहना है कि बिना लिखित पुष्टि के भरोसा बनाए रखना मुश्किल है।

CJP ने सरकार से दो प्रमुख मांगें रखी हैं। पहली मांग है कि छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी केस तुरंत वापस लिए जाएं। दूसरी मांग है कि भविष्य में भी आंदोलन से जुड़े मामलों में कोई नया केस दर्ज न हो। पार्टी ने सरकार से एक दिन के भीतर स्पष्ट जवाब मांगा है।

रांका ने कहा कि भारत सरकार बताए कि इस मामले में वह क्या कर रही है या आगे क्या करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर केस वापस नहीं लिए गए और पुलिस कार्रवाई जारी रही तो पार्टी फिर आंदोलन शुरू करेगी। इसके लिए वे दोबारा जंतर मंतर पर बैठने को तैयार हैं।

25 जुलाई को सरकार और CJP के बीच एक समझौता हुआ था। उसी दिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था। समझौते के दौरान मौजूद मंत्रियों ने भरोसा दिलाया था कि छात्रों पर कोई नया केस दर्ज नहीं होगा। साथ ही पहले से दर्ज मामलों को भी वापस लेने की बात कही गई थी।

इस समझौते के समय जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद थे। यही दोनों नेता इससे पहले सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल तुड़वाने भी गए थे। हालांकि अब तक इस बात की पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई है कि आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ नया केस दर्ज हुआ है या किसी को गिरफ्तार किया गया है। आशुतोष रांका ने भी अपनी बात में किसी केस का ठोस उदाहरण नहीं दिया।

अब सबकी नजर इस पर है कि सरकार बुधवार तक लिखित एग्रीमेंट देती है या नहीं। अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो CJP दोबारा जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू कर सकती है। इससे पहले हुआ समझौता कितना कारगर रहा, यह भी आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा।

1. CJP ने सरकार को क्या अल्टीमेटम दिया है?
   CJP ने सरकार से 24 घंटे में लिखित एग्रीमेंट देने को कहा है। मांग है कि छात्रों पर दर्ज सभी केस वापस लिए जाएं। ऐसा न होने पर पार्टी फिर आंदोलन करेगी।
2. CJP का मुख्य आरोप क्या है?
   CJP का आरोप है कि समझौते के बाद भी बिहार, बंगाल और दिल्ली में छात्रों पर कार्रवाई हो रही है। हालांकि इसकी पुष्ट जानकारी अभी सामने नहीं आई है। प्रवक्ता ने कोई ठोस उदाहरण भी नहीं दिया।

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