भारत में विदेशी निवेश के नियमों के उल्लंघन के चलते BBC इंडिया मुश्किलों में घिर गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर 3.44 करोड़ का भारी जुर्माना ठोका है। साथ ही कंपनी के तीन डायरेक्टर्स पर भी 1.14 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। BBC इंडिया 100% FDI के साथ काम कर रही थी, जबकि 2019 के नियमों के मुताबिक डिजिटल मीडिया में केवल 26% FDI की अनुमति थी। इससे पहले, फरवरी 2023 में IT विभाग ने BBC के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर रेड की थी।
FDI नियमों के उल्लंघन पर ED ने ठोका जुर्माना
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर विदेशी निवेश नियमों के उल्लंघन के लिए ₹3.44 करोड़ का जुर्माना लगाया। साथ ही तीन डायरेक्टर्स पर 1.14 रुपए करोड़ का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया। ED ने यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) 1999 के तहत की।
ये खबरें भी पढ़ें...
बाइडेन ने रोका था सुनीता विलियम्स का रेस्क्यू? एलन मस्क-एस्ट्रोनॉट की भिड़ंत से खुला राज
डेकोरेशन करने वाले ने स्कूल संचालिका और शिक्षिका को बनाया बंधक, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा
क्यों लगाया गया जुर्माना?
बीबीसी इंडिया 100% विदेशी निवेश (FDI) के साथ काम कर रही थी, जबकि 2019 में सरकार ने डिजिटल मीडिया के लिए FDI की सीमा 26% तय कर दी थी। BBC ने इस नियम को नजरअंदाज किया और अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को 100% FDI के साथ ऑपरेट करता रहा।
बीबीसी इंडिया को 2023 में ED ने जारी किया था नोटिस
ED ने 4 अगस्त 2023 को बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया, इसके तीन डायरेक्टर्स और वित्त प्रमुख को एक शो-कॉज नोटिस भेजा था। FEMA के नियमों के उल्लंघन को देखते हुए 15 अक्टूबर 2021 के बाद से हर दिन 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
ये खबरें भी पढ़ें...
Free Laptop Scheme : सीएम मोहन ने 89 हजार छात्रों के खातों में ट्रांसफर किए 224 करोड़
केस से पहले कलेक्टर की मंजूरी पर सहमत नहीं वनकर्मी, मांग रहे पुलिस जैसा पॉवर
बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर IT रेड
इससे पहले फरवरी 2023 में आयकर विभाग (IT) ने BBC के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर छापा मारा था। IT विभाग के सूत्रों के अनुसार BBC पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप था। रेड के दौरान कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट के मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप जब्त किए गए।
BBC पर सरकार की सख्ती, 1927 में हुई थी शुरुआत
BBC (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन) ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आने वाली मीडिया कंपनी है। इसका मुख्यालय लंदन में है और यह 40 भाषाओं में समाचार प्रसारित करता है। इसे ब्रिटेन की संसद ग्रांट के जरिए फंडिंग देती है और यह डिजिटल, कल्चर, मीडिया और स्पोर्ट्स विभाग के तहत काम करती है।