300 अवैध बेटिंग प्लेटफॉर्म ब्लॉक, सरकार की बड़ी कार्रवाई, 8400 अवैध वेबसाइट्स बंद

• 300 अवैध बेटिंग वेबसाइट्स पर कार्रवाई।
• 8400 प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक किए गए।
• ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लागू होने के बाद कार्रवाई।
• रियल-मनी गेम्स पर बैन, सख्त नियम।
• ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा।

भारत सरकार ने अवैध ऑनलाइन बेटिंग एप्स और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। हाल ही में 300 अवैध वेबसाइट्स और एप्स को ब्लॉक किया गया है। अब तक 8400 ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया जा चुका है।

ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लागू होने के बाद इस कदम में तेजी आई है, जो डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाने और अवैध गतिविधियों को रोकने का उद्देश्य रखता है।

भारत सरकार ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 300 अवैध बेटिंग प्लेटफॉर्म्स और एप्स को ब्लॉक कर दिया गया है।

यह कदम डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही कुल 8400 प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया जा चुका है।

ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के लागू होने के बाद इस तरह के अवैध प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई में तेजी आई है। यह एक्ट रियल मनी गेम्स को रोकने के लिए एक बड़ा कदम है। इससे पहले, रियल मनी गेम्स से 86% राजस्व उत्पन्न होता था। अब सरकार ने इन्हें बंद कर दिया है, जिससे इस उद्योग पर असर पड़ा है।



प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस बिल के तहत अब कोई भी मनी बेस्ड गेम चलाना, प्रचार करना या उसे ऑफर करना अवैध है। इसके लिए तीन साल की सजा और एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विज्ञापन देने वालों पर भी सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है।

सरकार का दावा है कि यह कदम ऑनलाइन जुआ और अवैध सट्टेबाजी को रोकने के लिए उठाया गया है। हालांकि, इस कदम से भारत की गेमिंग इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ा है।

माना जा रहा है कि इससे 2 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं और सरकार को हर साल करीब 20 हजार करोड़ रुपए का टैक्स नुकसान हो सकता है।

इस एक्ट के तहत पबजी और फ्री फायर गेम जैसे ई-स्पोर्ट्स गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इन गेम्स को मनी बेस्ड नहीं माना जाता है और इसलिए इन्हें सरकार द्वारा समर्थन दिया जाएगा। यह कदम युवा पीढ़ी को स्वस्थ गेमिंग गतिविधियों में शामिल करने के लिए उठाया गया है।

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