NCERT : प्रोफेसर पदों पर निकाली भर्ती, शर्त ऐसी रखी कि कोई नहीं कर सकता अप्लाई

Ravi Singh | Jul 18, 2024, 17:59 IST
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NCERT Professor
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एनसीईआरटी ने प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भर्ती के लिए जो शर्तें एनसीईआरटी ने रखी है, वह भर्ती के बिल्कुल उलट है जो पूरी नहीं की जा सकती हैं।

अगर आप भी प्रोफेसर बनाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी ने प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। NCERT में प्रोफेसर समेत 123 पदों पर सीधी भर्ती होगी, लेकिन भर्ती के लिए जो शर्तें एनसीईआरटी ने रखी हैं, वह भर्ती के बिल्कुल उलट हैं, जो पूरी नहीं की जा सकती हैं।

क्या है एनसीईआरटी की शर्त

एनसीईआरटी में भर्ती के लिए प्रोफेसर के 4 पद एसोसिएट प्रोफेसर के 12 पद ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। यानी इन पदों के लिए केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिनकी पिछले वित्त वर्ष में सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो। प्रोफेसर पद के आवेदन के लिए एक अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार को एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए।

शर्त पूरी नहीं हो सकती

विशेषज्ञ कहते हैं कि एसोसिएट प्रोफेसर की सैलरी 3 लाख से 24 लाख रुपए के बीच होती है। इसका औसत वार्षिक वेतन 11.8 लाख रुपए है। असिस्टेंट पद पर शुरुआती सालाना वेतन ही ईडब्ल्यूएस श्रेणी वाली आय से अधिक होता है, इसलिए एनसीईआरटी की शर्तों को पूरा नहीं किया जा सकता है।

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ये पद खाली रहेंगे

एनसीईआरटी अधिकारियों का कहना है कि यह एक समस्या है, लेकिन इन पदों को अनारक्षित नहीं किया जा सकता। सीधी भर्ती के मामले में ईडब्ल्यूएस रोस्टर प्वाइंट नहीं हटाया जा सकता। ये पद खाली ही बने रहेंगे, क्योंकि इनका आवेदन नहीं आ सकेगा। ईडब्ल्यूएस रोस्टर प्वाइंट सामान्य या किसी दूसरी श्रेणी में देने की अनुमति नहीं है। ये कोई एनसीईआरटी का ही मामला नहीं है। किसी भी सरकारी संस्थान में पड़ताल कर लीजिए, हर जगह यही किस्सा मिलेगा, क्योंकि यह एक सरकारी नियम है। इसका पालन करना संस्थानों की बाध्यता है।

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समस्या का समाधान

प्रोफेसर पदों या हायर फैकल्टी पदों को भरना है तो दो तरीके हो सकते हैं।

पहला- ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन के लिए आय सीमा बदली जाए या आवेदन न आने की स्थिति में उन्हें अनारक्षित किया जाए।

दूसरा- इस समस्या पर सामाजिक न्याय मंत्रालय को नीतिगत फैसला लेना होगा, तभी समाधान निकल सकेगा। बता दें कि गरीब सवर्णों को केंद्र सरकार ने 10% का ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान किया है। इसी के तहत भर्तियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण नियमों के साथ आवेदन मंगाए गए हैं।

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