केंद्र सरकार का बड़ा फैसला : प्याज निर्यात शुल्क किया 20% कम, किसानों को राहत

भारत सरकार ने 22 मार्च 2025 को एक अहम निर्णय लिया और प्याज के निर्यात पर लगे 20 फीसदी शुल्क को हटा दिया। यह निर्णय 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। केंद्र सरकार ने यह कदम महाराष्ट्र के किसानों की लगातार मांग के बाद उठाया है, क्योंकि प्याज पर निर्यात शुल्क के कारण किसानों को सही दाम नहीं मिल रहे थे और उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा था।

महाराष्ट्र के किसान नेता और पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने केंद्र सरकार से पत्र लिखकर प्याज पर निर्यात शुल्क हटाने की अपील की थी। यह कदम किसानों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामने आया है, जिन्होंने पहले ही गिरती प्याज की कीमतों और निर्यात शुल्क के कारण कठिनाई का सामना किया था।

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केंद्र सरकार ने पहले 8 दिसंबर 2023 को प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, जो 3 मई 2024 तक लागू था। बाद में इस प्रतिबंध को हटा लिया गया, लेकिन न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) की पाबंदी लागू की गई थी। फिर 13 सितंबर 2024 को सरकार ने प्याज पर 550 डॉलर प्रति टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य की पांबदी हटा दी और इसके साथ ही 20% निर्यात शुल्क लागू किया था, जो अब तक प्रभावी था। अब इस शुल्क को हटा दिया गया है।

इस निर्णय से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो इस साल फिर से प्याज की कीमतों में गिरावट से परेशान थे। प्याज की कीमतों में इस गिरावट के कारण महाराष्ट्र के लासलगांव और पिंपलगांव जैसी प्रमुख मंडियों में प्याज की आवक बढ़ी है, जिससे कीमतों में गिरावट आई है।

हालांकि निर्यात पर पाबंदियां लगने के बावजूद, भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में 17.17 लाख टन प्याज का निर्यात किया। 2024-25 में अब तक 11.65 लाख टन प्याज का निर्यात हो चुका है। इस दौरान जनवरी 2025 में सबसे अधिक 1.85 लाख टन प्याज का निर्यात हुआ।

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रबी सीजन में प्याज का उत्पादन इस वर्ष 227 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 192 लाख टन से 18% अधिक है। भारत के कुल प्याज उत्पादन में रबी का योगदान लगभग 70-75% है, और यह अक्टूबर/नवंबर तक खरीफ सीजन का प्याज बाजार में आने तक कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा।

मंडी और खुदरा बाजार में प्याज की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। वर्तमान में प्याज की कीमतों में 39% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा कीमतों में पिछले एक महीने में 10% की कमी आई है।