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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जीरो बैलेंस वाले बुनियादी बचत खातों के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। अब सभी बैंकों को ये खाते देना ही होगा। इसके साथ ही, कई नई मुफ्त सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, लेकिन बैंक अपनी सुविधा के हिसाब से इन्हें पहले भी शुरू कर सकते हैं।
इन पांच प्वाइंट से समझें पूरा मामला
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सात दिन में खाता बदला जा सकेगा
RBI ने कहा है कि अब ग्राहक अपना सामान्य बचत खाता सिर्फ सात दिनों के अंदर बुनियादी खाता में बदलवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें बस लिखित या ऑनलाइन अनुरोध देना होगा। पहले बैंकों में इस प्रक्रिया में देरी हो जाती थी, या फिर कुछ अतिरिक्त शर्तें लगा दी जाती थीं। लेकिन अब ग्राहक को किसी भी तरह की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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नया नियम क्या है?
RBI ने साफ किया है कि बुनियादी बचत खाता कोई कमतर या सीमित सुविधाओं वाला खाता नहीं है। इसमें भी आपको वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो सामान्य बचत खाते में होती हैं। अब एटीएम कार्ड पर सालाना फीस और इसके नवीनीकरण पर कोई फीस नहीं लगेगी, जो पहले कई बैंकों में ली जाती थी।
क्या मिलेगा मुफ्त में?
आरबीआई जीरो बैलेंस खाता के नए निर्देश में यह साफ किया गया है कि बुनियादी खाता (Basic Account) खोलने वाले ग्राहकों को कई सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी। इनमें शामिल हैं:
एटीएम कार्ड (ATM Card) पर कोई एनुअल फीस नहीं वसूला जाएगा।
हर साल 25 पन्नों की चेकबुक मुफ्त मिलेगी।
इंटरनेट-बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ( Internet & Mobile Banking) की सुविधा मुफ्त होगी।
ग्राहक हर महीने चार बार एटीएम से मुफ्त नकद निकासी (ATM Cash Withdrawal) कर सकेंगे।
डिजिटल लेन-देन (Digital Transactions) पर कोई फीस नहीं लगेगा और इसे मुफ्त निकासी की सीमा में नहीं गिना जाएगा।
महीने में कितनी बार भी पैसा जमा (Deposit) किया जा सकता है, इसके लिए कोई सीमा नहीं होगी।
बैंकों के सुझाव खारिज, ग्राहकों को मिलेगा पूरा अधिकार
RBI ने पहले बैंकों के कुछ सुझावों को खारिज कर दिया था। बुनियादी बचत खाता खोलने के लिए ग्राहकों की आय (Income) या प्रोफाइल के आधार पर शर्तें होती थी। इसे बैंकों ने प्रस्तावित किया था लेकिन अब इसे RBI ने नकारा है। इसके अलावा, बैंकों ने इंटरनेट-मोबाइल बैंकिंग (Internet-Mobile Banking) पर रोक लगाने का भी सुझाव दिया था, जो मंजूर नहीं हुआ।
नए नियमों के मुताबिक बुनियादी खाता
RBI के नए निर्देशों के मुताबिक, बुनियादी खाते में सभी सुविधाएं ग्राहक की इच्छा पर उपलब्ध होंगी। इसका मतलब यह है कि बैंक ग्राहक को उन सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इसके अलावा, इस खाता को चलाने के लिए न्यूनतम जमा (Minimum Deposit) या किसी अन्य शर्त की कोई जरूरत नहीं होगी।
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