रूल-66 और महिला आरक्षण कानून: आसान भाषा में समझें सरकार का बड़ा फैसला

भारत की राजनीति में इन दिनों रूल-66 (Rule 66) और महिला आरक्षण कानून (Women Reservation Law) को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है। सरकार महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान (131वां) संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं करा पाई। इसमें संसद की 543 सीटों से बढ़ाकर 850 सीटें करने का प्रावधान था। 21 घंटे की चर्चा के बाद इस पर वोटिंग हुई। लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले। पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़े। इसी बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023’ (Nari Shakti Vandan Act 2023) को लागू कर दिया।

यह कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण (33% Reservation for Women) सुनिश्चित करता है। केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह कानून 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है।

रूल-66 (Rule 66) संसद की एक प्रक्रिया है, जिसके तहत एक से अधिक विधेयकों को जोड़कर एक साथ पेश और पारित किया जा सकता है।

सरकार ने महिला आरक्षण से जुड़े तीन अलग-अलग विधेयकों को रूल-66 के तहत जोड़ दिया है:

1. केंद्र शासित प्रदेशों में 33% आरक्षण
2. संविधान (131वां संशोधन) विधेयक
3. परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill)

इन तीनों पर अलग-अलग नहीं, बल्कि एक साथ वोटिंग हुई। सांसदों ने या तो तीनों का समर्थन किया या तीनों का विरोध।

सरकार ने 2023 में पारित कानून को अब औपचारिक रूप से लागू कर दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार:

• संसद से पारित होना पहला चरण
• राष्ट्रपति की मंजूरी दूसरा चरण
• राजपत्र अधिसूचना (Gazette Notification) के बाद ही कानून लागू माना जाता है

इस अधिसूचना के साथ अब यह कानून पूरी तरह प्रभावी हो चुका है।

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राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि रणनीतिक भी है।

• अगर संशोधन विधेयक पास नहीं होता, तो मूल कानून लागू रहेगा
• सरकार ने “बैकअप प्लान” तैयार किया
• विपक्ष के दबाव को संतुलित करने की कोशिश

यह कदम सरकार को राजनीतिक तौर पर सुरक्षित बनाता है।

महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सीटों का पुनर्गठन जरूरी है, जिसे परिसीमन (Delimitation) कहा जाता है।

• लोकसभा में कुल सदस्य: 540
• जरूरी बहुमत: लगभग 360 वोट (2/3 बहुमत)
• NDA के पास पूर्ण संख्या नहीं

यही वजह है कि सरकार के लिए विधेयक पास कराना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है।

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विपक्षी दलों ने इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाए हैं।

• सरकार को बहुमत नहीं मिलने का डर
• कानून को “बचाने की रणनीति”
• लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल

कांग्रेस और अन्य दलों ने इसे “राजनीतिक चाल” करार दिया है।

• रूल-66 के तहत तीन विधेयक एक साथ जोड़े गए
• 33% महिला आरक्षण कानून लागू
• 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी
• संसद में अभी भी संशोधन पर बहस जारी
• विपक्ष ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

• महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी
• संसद और विधानसभाओं में संतुलन
• महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा

• परिसीमन प्रक्रिया लंबी हो सकती है
• राजनीतिक सहमति की कमी
• लागू होने में देरी की संभावना

रूल-66 एक संसदीय प्रक्रिया है, जिसके तहत कई विधेयकों को एक साथ जोड़कर एक प्रस्ताव के रूप में पेश किया जाता है। इससे सभी विधेयकों पर एक साथ वोटिंग होती है।

महिला आरक्षण कानून 16 अप्रैल 2026 से लागू किया गया है, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं।

परिसीमन के जरिए सीटों की संख्या और सीमाएं तय की जाती हैं। महिला आरक्षण लागू करने के लिए यह प्रक्रिया जरूरी होती है, ताकि नई सीटों का संतुलन बनाया जा सके।