सोम के 347 करोड़ के शेयर अटैचमेंट को मुंबई की अथॉरिटी ने किया कन्फर्म

• मुंबई की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने सोम डिस्टलरी के कुल 700 करोड़ के शेयरों को अटैच किया।
• यह अटैचमेंट बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट के तहत किया गया।
• जांच में पाया गया कि 15 कथित बेनामीदारों के बैंक खातों के जरिए वित्तीय लेयरिंग की गई।
• शेयरों की कुल बाजार कीमत अटैचमेंट की तारीख तक लगभग 350 करोड़ बताई गई।
• उद्योग जगत की नजरें इस मामले की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हैं।

मुंबई स्थित एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने सोम डिस्टलरी एंड ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड (SDBWL) के 2.94 करोड़ प्रमोटर शेयर और 42.5 लाख वारंट के अटैचमेंट को कन्फर्म किया है। यह अटैचमेंट कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर जगदीश अरोड़ा के पास बताए गए हैं। दरअसल 18 फरवरी को पारित आदेश में अथॉरिटी ने बेनामी प्रोहिबिशन यूनिट (BPU), भोपाल द्वारा की गई कार्रवाई को सही ठहराया और इस पर अंतिम मुहर लगाई। इन शेयरों और वारंट की कुल बाजार कीमत अटैचमेंट की तारीख तक लगभग 347 करोड़ बताई गई है।

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आदेश के मुताबिक, इन शेयरों और वारंट को बेनामी प्रॉपर्टी से अर्जित आय माना गया है। जांच के दौरान पाया गया कि SOM ग्रुप के 15 कथित बेनामीदारों के बैंक खातों के जरिए वित्तीय लेयरिंग की गई थी। इन कथित बेनामीदारों को SOM ग्रुप के कर्मचारी और सहयोगी बताया गया है। 2019 से 2023 के बीच सोम डिस्टलरी की बड़ी हिस्सेदारी इन बेनामीदारों के नाम पर रखी गई और बाद में बेची गई।

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अक्टूबर 2024 में सेक्शन 24(1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी हुआ।
इसके बाद सेक्शन 24(3) के तहत प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर पास किया गया।
जवाबों पर विचार करने के बाद फरवरी 2025 में सेक्शन 24(4) के तहत फाइनल प्रोविजनल अटैचमेंट आदेश जारी किया गया।
अब इस आदेश को सेक्शन 26(3) के तहत कन्फर्म किया गया है।
BPU भोपाल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स (इन्वेस्टिगेशन), मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के अधीन कार्य करता है।

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यह कन्फर्मेशन 2025 में पारित आदेशों के अतिरिक्त है। उन आदेशों में सोम ग्रुप (som group ) से जुड़े 10 कथित बेनामीदारों के शेयरों पर अटैचमेंट बरकरार रखा गया था। इन शेयरों की कुल बाजार कीमत 350 करोड़ बताई गई थी।

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इस नए आदेश के बाद इस पूरे प्रकरण में अब तक करीब 700 करोड़ के शेयर अटैच किए जा चुके हैं। यह मामला बेनामी लेन-देन के बड़े कॉर्पोरेट उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। उद्योग जगत की नजरें आगे की सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया पर हैं।