करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी पर क्यों सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट? केंद्र सरकार से कहा- रोकने के लिए तलाशें कानूनी रास्ता

Arohi Raj | Sootr Creatives | Updated:
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करीबी रिश्तेदारों में शादी से बच्चों को बीमारी का खतरा?
करीबी रिश्तेदारों में शादी से बच्चों को बीमारी का खतरा?

करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम मामला पहुंचा है। अदालत ने केंद्र सरकार से ऐसी शादियों को रोकने के लिए कानूनी रास्ता तलाशने को कहा है। कोर्ट का मानना है कि इस मामले में कानून बनाने की प्रक्रिया अपनाना बेहतर होगा। यह मामला बेंगलुरु की 20 साल की लॉ छात्रा की जनहित याचिका (PIL) से जुड़ा है।

खबरों के मुताबिक, छात्रा ने करीबी रिश्तेदारों की शादी से बच्चों को होने वाले जेनेटिक डैमेज का मुद्दा उठाया है। उसने ऐसे विवाहों की अनुमति देने वाले कानूनी और परंपरागत एक्सेप्शन खत्म करने की मांग की है। 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। अदालत ने कानून बनाने और जेनेटिक डिजीज को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर विचार करने को कहा है।

करीबी रिश्तेदारों की शादी पर रोक की मांग

यह याचिका नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की LLB छात्रा ने दायर की है। उसके माता-पिता आपस में कजिन भाई-बहन हैं। छात्रा खुद फोटोफोबिया और कोन डिस्ट्रोफी जैसी जेनेटिक डिजीज से पीड़ित है। उसने याचिका में कहा कि करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह से बच्चों में गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इनमें जन्मजात समस्याएं, शारीरिक विकलांगता और आनुवंशिक बीमारियां शामिल हैं। ऐसी समस्याओं के कारण बच्चों को जीवनभर इलाज की जरूरत पड़ सकती है।

याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया कि मेडिकल साइंस इन जोखिमों को स्पष्ट करता है। इसके बावजूद कानून में ऐसे एक्सेप्शन क्यों बने रहने चाहिए? ये एक्सेप्शन करीबी रिश्तेदारों को शादी की अनुमति देते हैं। उसने अदालत से बच्चों को ऐसी स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने के लिए कदम उठाने की मांग की है।

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OBC आरक्षण की लड़ाई अब 27% से आगे: सुप्रीम कोर्ट में आबादी के हिसाब से हक तय करने की मांग
21 Nov 2026 ,
By Neel Tiwari
मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में और तेज हो गई है। सवाल सिर्फ आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने का नहीं, बल्कि यह भी है कि आखिर आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी का संवैधानिक मतलब क्या है? इसी सवाल को लेकर अब OBC एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
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क्या होती हैं फोटोफोबिया और कोन डिस्ट्रोफी?

याचिकाकर्ता ने अपनी बीमारी का भी जिक्र किया है। उसने बताया कि करीबी रिश्तेदारों की शादी से पैदा होने वाले बच्चों में जेनेटिक समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।

  • फोटोफोबिया (Photophobia): इसमें आंखें रोशनी के प्रति बेहद संवेदनशील हो जाती हैं। तेज रोशनी में व्यक्ति को परेशानी हो सकती है।
  • कोन डिस्ट्रोफी (Cone Dystrophy): यह रेटिना से जुड़ी बीमारी है। इसमें रंग और रोशनी पहचानने वाली कोन कोशिकाएं प्रभावित होने लगती हैं।
करीबी रिश्तेदारों की शादी में बच्चों को बदले हुए जीन मिलने का खतरा बढ़ सकता है। माता-पिता से ऐसे जीन की दो प्रतियां मिलने पर बीमारी हो सकती है। इस स्थिति को ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कहा जाता है। हालांकि, करीबी रिश्तेदारों की शादी से हर बच्चे को बीमारी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ जेनेटिक डिजीज का जोखिम बढ़ सकता है।

23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सीलिंग मामले की सुनवाई: 21 नवंबर क्यों है अहम? | Supreme Court Hearing on Sealing Case on November 23: Why is November 21 Important?
23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सीलिंग मामले की सुनवाई, उसके पहले 21 नवंबर इतना अहम क्यों ?
19 Nov 2026 ,
By Atul Dwivedi
भोपाल समेत देशभर के सीलिंग मामलों की एक बार फिर चर्चा है। मामले में दावा है कि केस से जुड़ी जजों की बेंच बदल दी गई है। दावा है कि अब यह मामला जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच को सौंपा गया है। पहले इसकी सुनवाई जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही थी। लेकिन इस बदलाव पर अभी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है।
भोपाल समेत देशभर के सीलिंग मामलों की एक बार फिर चर्चा है। मामले में दावा है कि केस से जुड़ी जजों की बेंच बदल दी गई है। दावा है कि अब यह मामला जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच को सौंपा गया है। पहले इसकी सुनवाई जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही थी। लेकिन इस बदलाव पर अभी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है।

हिंदू और स्पेशल मैरिज कानून के अपवादों को चुनौती

खबरों के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 को चुनौती दी है। इन कानूनों में कुछ परंपराओं के आधार पर विवाह की अनुमति देने वाले एक्सेप्शन मौजूद हैं। छात्रा का कहना है कि इन अपवादों पर दोबारा विचार होना चाहिए। उसने बच्चों के स्वास्थ्य, उनके अधिकारों और जन स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की है।

इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की। पीठ का मानना है कि इस मुद्दे का समाधान विधायी प्रक्रिया (Legislative Process) से बेहतर हो सकता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसे विवाहों से पैदा होने वाले बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जोखिम झेलने पड़ सकते हैं। उसने बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार का मुद्दा भी उठाया है।


IAS शिखर अग्रवाल के खिलाफ ACB जांच पर सरकार सख्त, सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल | Government strict on ACB investigation against IAS Shikhar Agarwal, files caveat in Supreme Court
IAS शिखर अग्रवाल के खिलाफ ACB जांच पर सरकार सख्त, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट
21 Nov 2026 ,
By Ashish Bhardwaj
राजस्थान के IAS शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी IPS प्रशाखा माथुर से जुड़े कथित विला खरीद मामले में सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में भी मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। सरकार चाहती है कि अगर शिखर अग्रवाल राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो पहले सरकार का भी पक्ष जरूर सुना जाए।
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NFHS के आंकड़ों में भी सामने आई ब्लड रिलेशन में शादी की बात

याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आंकड़ों का हवाला दिया है। इसके अनुसार, देश के कई समुदायों में रक्त संबंधियों के बीच शादी का चलन मौजूद है। सर्वेक्षण के मुताबिक, करीब 13% विवाहित महिलाएं शादी से पहले अपने पति की रिश्तेदार थीं। वहीं, कुल शादियों में लगभग 11% विवाह रक्त संबंधियों के बीच हुए थे। इनमें सबसे ज्यादा शादियां चचेरे या ममेरे भाई-बहनों के बीच थीं। ऐसी शादियां कुल विवाहों का लगभग 8% थीं।

सर्वेक्षण में धर्म के आधार पर भी आंकड़े सामने आए हैं।

  • मुस्लिम महिलाओं में रक्त संबंधियों से शादी की दर 15.8% रही।
  • बौद्ध और नव-बौद्ध महिलाओं में यह दर 14.5% बताई गई।
  • ईसाई महिलाओं में ऐसी शादियों की दर 11.9% रही।
  • हिंदू महिलाओं में यह आंकड़ा 10.1% था।
सर्वेक्षण के मुताबिक, ग्रामीण और शहरी महिलाओं में ऐसी शादियों की संभावना लगभग समान रही। दक्षिण भारत के राज्यों में भी ऐसी शादियों का चलन ज्यादा पाया गया। केरल को छोड़कर, दक्षिण के अन्य राज्यों में यह दर बाकी राज्यों से अधिक बताई गई है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में एक-चौथाई से ज्यादा महिलाओं ने ऐसी शादियों की जानकारी दी। वहीं, तेलंगाना और पुडुचेरी में यह आंकड़ा करीब पांचवां हिस्सा रहा।

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20 Nov 2026 ,
By Amresh Kushwaha
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केंद्र सरकार से दो मुद्दों पर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र सरकार से दो प्रमुख मुद्दों पर जवाब मांगा है। पहला, करीबी रक्त संबंधियों के बीच शादियां रोकने के लिए कानून बनाने की जरूरत पर विचार किया जाए। दूसरा, ऐसी शादियों से बच्चों में होने वाली जेनेटिक डिजीज को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाए। अदालत ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में जागरूकता को शामिल करने के सुझाव पर भी विचार करने को कहा है। अब इस मामले में केंद्र सरकार का जवाब महत्वपूर्ण होगा। इससे शादी, परंपरा, कानून और बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर आगे चर्चा हो सकती है।

FAQs

  1. करीबी रिश्तेदारों की शादी पर रोक की मांग क्यों की जा रही है?
    करीबी रिश्तेदारों की शादी पर रोक की मांग एक LLB छात्रा द्वारा की गई है, जिसने जेनेटिक डैमेज और स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को उठाया है। उसके माता-पिता भी करीबी रिश्तेदार हैं, और उसने अदालत से ऐसे विवाहों के कानूनी अपवादों को खत्म करने की मांग की है।
  2. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से क्या जवाब मांगा है?
    सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दो प्रमुख मुद्दों पर जवाब मांगा है। करीबी रक्त संबंधियों के बीच शादियों पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता और ऐसी शादियों से जुड़ी जेनेटिक बीमारियों के प्रति जागरूकता अभियान चलाने पर विचार करना।
  3. फोटोफोबिया और कोन डिस्ट्रोफी क्या होती हैं?
    फोटोफोबिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की आंखें रोशनी के प्रति बेहद संवेदनशील होती हैं, जबकि कोन डिस्ट्रोफी रेटिना से जुड़ी बीमारी है, जिसमें रंग और रोशनी पहचानने वाली कोन कोशिकाएं प्रभावित होती हैं।
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