ट्रंप टैरिफ रिफंड: अमेरिकी कोर्ट के फैसले से भारत को मिल सकते हैं एक लाख करोड़ रुपए

ट्रंप प्रशासन ने IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) यानी अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक अधिकार कानून के तहत भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ लगाए थे। अमेरिकी अदालत ने इन शुल्कों को गलत करार दिया। अब 10 से 12 अरब डॉलर ( करीब 1 लाख करोड़ रुपए) के रिफंड का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका ने 20 अप्रैल 2026 से CAPE पोर्टल शुरू किया है। कपड़ा, इंजीनियरिंग और केमिकल सेक्टर को सबसे बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।

कुछ महीने पहले की बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'अमेरिका फर्स्ट' की नीति के नाम पर दुनियाभर के देशों पर भारी टैरिफ लगा दिए। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारतीय सामानों पर ये शुल्क IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) यानी अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक अधिकार कानून के तहत लगाए गए थे।

भारतीय निर्यातक परेशान थे। उनका माल महंगा हो गया था। अमेरिकी बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा कमजोर पड़ रही थी। लेकिन वे कर भी क्या सकते थे? तब अमेरिकी अदालतों ने कदम उठाया।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट और अपीलीय अदालतों ने फैसला सुनाया कि ट्रंप प्रशासन ने IEEPA की शक्तियों का इस्तेमाल जिस तरह किया, वह कानून की मूल भावना के खिलाफ था। यानी ये टैरिफ अवैध थे। इस एक फैसले ने खेल पलट दिया।

अब अमेरिका ने दुनियाभर के लिए कुल 166 बिलियन डॉलर के टैरिफ रिफंड की खिड़की खोली है। इसमें भारत का हिस्सा छोटा नहीं है।

GTRI (Global Trade Research Initiative) के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय सामानों से जुड़ा रिफंड 10 से 12 अरब डॉलर तक हो सकता है। भारतीय रुपए में देखें तो यह करीब 83,000 से 1,00,000 करोड़ रुपए बनता है।

यह कोई छोटी रकम नहीं है। यह उन हजारों छोटे और बड़े निर्यातकों के लिए राहत की सांस जैसी है, जिन्होंने पिछले कुछ समय में भारी नुकसान झेला।

रिफंड की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए अमेरिका के CBP (Customs and Border Protection) यानी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग ने एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इसे CAPE प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है। इसका पहला चरण 20 अप्रैल 2026 से शुरू हो गया है।

इस पोर्टल के जरिए रिफंड के दावे एक साथ, यानी बल्क में प्रोसेस किए जा सकेंगे। इससे कागजी झंझट कम होगी और पैसा जल्दी वापस आएगा।

ग्रांट थॉर्नटन भारत (Grant Thornton Bharat) के पार्टनर (इनडायरेक्ट टैक्स) सोहराब बरारिया ने इस पोर्टल की शुरुआत को एक अहम मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म रिफंड दावों की 'बल्क प्रोसेसिंग' की सुविधा देता है। इससे कागजी कार्रवाई घटेगी और रिफंड की रफ्तार बढ़ेगी। आयातकों के कैश फ्लो में भी सुधार होगा।

लेकिन उन्होंने एक जरूरी चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि स्टेकहोल्डर्स को अपना पुराना डेटा समय पर जमा और सत्यापित करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई पात्र दावेदार इस फायदे से वंचित रह सकता है।

जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ रिफंड का मामला नहीं है। यह भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करने का एक बड़ा मौका भी है।

यह रिफंड मुख्य रूप से तीन बड़े सेक्टरों से जुड़ा है। कपड़ा और परिधान क्षेत्र को करीब 4 बिलियन डॉलर मिलने का अनुमान है। इंजीनियरिंग गुड्स को भी लगभग 4 बिलियन डॉलर मिल सकते हैं। केमिकल्स और संबंधित उत्पादों को करीब 2 बिलियन डॉलर मिलने की उम्मीद है। अन्य सेक्टरों का हिस्सा अपेक्षाकृत कम रहेगा। ये तीनों सेक्टर वही हैं, जिन्हें ट्रंप के टैरिफ से सबसे ज्यादा चोट पहुंची थी। अब उनके लिए राहत का दरवाजा खुला है।

यहां एक पेंच है। रिफंड सीधे भारतीय निर्यातकों को नहीं मिलेगा। यह पैसा अमेरिकी आयातकों को मिलेगा क्योंकि उन्होंने ही टैरिफ चुकाया था। तो भारतीय निर्यातक इसका फायदा कैसे उठाएंगे?

इसके लिए तीन रास्ते सुझाए जा रहे हैं।

पहला रास्ता है 'रिफंड-शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट'। दोनों पक्ष लिखित समझौते के जरिए तय करें कि रिफंड की राशि का एक तय हिस्सा भारतीय सप्लायर को वापस किया जाएगा।

दूसरा रास्ता है कीमतों की दोबारा नेगोशिएशन। नए या चल रहे कॉन्ट्रैक्ट में भविष्य की सप्लाई के रेट थोड़े कम रखे जाएं। इसके बदले में अमेरिकी आयातक को मिलने वाला रिफंड परोक्ष रूप से भारतीय सप्लायर तक पहुंच जाएगा।

तीसरा रास्ता है प्रतिस्पर्धा का दबाव। भारतीय निर्यातक यह संदेश दें कि जो कंपनियां रिफंड का हिस्सा साझा करेंगी, उन्हें कीमत और सप्लाई में प्राथमिकता मिलेगी।

भारत को असली फायदा इस बात पर निर्भर करेगा कि निर्यातक अमेरिकी खरीदारों से कैसी बातचीत कर पाते हैं।

भारत दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक बनने की राह पर है। ऐसे में अमेरिका जैसे बड़े बाजार में व्यापारिक न्याय मिलना बेहद अहम है। यह खबर लाखों उन कामगारों और उद्यमियों से जुड़ी है जो कपड़ा, इंजीनियरिंग और केमिकल उद्योग में काम करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) नागरिकों को व्यापार और कारोबार का अधिकार देता है। जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियम उचित हों तो यह अधिकार और मजबूत होता है। डिजिटल नैतिकता के नजरिए से भी जरूरी है कि निर्यातकों को CAPE जैसे पोर्टल की जानकारी समय पर मिले। यह खबर उन्हें सचेत करती है कि अवसर की खिड़की खुली है और समय पर दावा करना जरूरी है।

IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) के तहत ट्रंप प्रशासन ने भारत सहित कई देशों पर भारी आयात शुल्क लगाए थे। अमेरिकी अदालतों ने इन्हें कानून की भावना के विरुद्ध माना। अब अमेरिका कुल 166 बिलियन डॉलर का रिफंड दे रहा है। इसमें भारत से जुड़ा हिस्सा 10 से 12 अरब डॉलर यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है।

CAPE अमेरिका के CBP (Customs and Border Protection) का एक नया ऑनलाइन पोर्टल है। यह 20 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ है। इसके जरिए रिफंड के दावे बल्क में यानी एक साथ प्रोसेस किए जा सकते हैं। इससे कागजी काम कम होगा और रिफंड जल्दी मिलेगा।

रिफंड सीधे भारतीय निर्यातकों को नहीं मिलेगा क्योंकि शुल्क अमेरिकी आयातकों ने चुकाया था। लेकिन भारतीय निर्यातक तीन तरीकों से फायदा उठा सकते हैं। पहला, रिफंड-शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। दूसरा, नए कॉन्ट्रैक्ट में कीमतें दोबारा तय करके। तीसरा, उन खरीदारों को प्राथमिकता देकर जो रिफंड का हिस्सा साझा करें। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि निर्यातक अमेरिकी खरीदारों से कितनी अच्छी बातचीत कर पाते हैं।

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