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अमेरिका-ईरान के बीच समझौता, कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट
Amresh Kushwaha | Updated:
भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल और LPG
अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 4 से 5 फीसदी तक गिर गईं। होर्मुज जलडमरूमध्य फिर खुलेगा। भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सस्ते होने की उम्मीद जगी है।
समझें क्या है पूरा मामला...
- अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा हुई है।
- इसके बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से गिरीं।
- ब्रेंट क्रूड करीब 4 फीसदी टूटकर 84 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।
- होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से खुलने से तेल सप्लाई सामान्य होगी।
- भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम घटने की उम्मीद है।
ट्रंप का ऐलान, बाजार में राहत
इस घोषणा के बाद दुनिया के तेल बाजारों में हलचल मच गई। ब्रेंट क्रूड (Brent Crude यानी अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की मानक कीमत) में 3.9 फीसदी की गिरावट आई और यह 84 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। अमेरिकी क्रूड ऑयल करीब 4.8 फीसदी टूटकर लगभग 81 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि तेल सप्लाई की अनिश्चितता कम होने से यह राहत मिली है।
होर्मुज का रास्ता क्यों है इतना अहम
ईरान के एक सांसद के मुताबिक, इस दौरान कमर्शियल जहाजों को इस रास्ते से गुजरने के लिए औसतन करीब 20 लाख डॉलर तक चुकाने पड़ रहे थे। विशेषज्ञों ने पहले ही आगाह किया था कि अगर यह संकट और लंबा खिंचता, तो कच्चे तेल के दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जा सकते थे।
19 जून को होंगे स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर
इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर 19 जून को स्विट्जरलैंड में होंगे। ट्रंप का यह एलान उनके 80वें जन्मदिन पर व्हाइट हाउस में आयोजित UFC कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले आया है।
ट्रंप ने ओबामा डील से की तुलना
ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि यह समझौता 14 शर्तों पर आधारित है।
समझौते की 14 अहम शर्तें
- ईरान के तेल, पेट्रोकेमिकल और जुड़े एक्सपोर्ट पर लगी सभी पाबंदियां हटा दी जाएंगी।
- ईरान को अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का पूरा एक्सेस फिर से मिल जाएगा।
- 60 दिन की बातचीत के दौरान फ्रीज किए गए 24 अरब डॉलर जारी किए जाएंगे। इसमें 12 अरब डॉलर बातचीत शुरू होने से पहले ही मिल जाएंगे।
- अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान के पुनर्निर्माण के लिए करीब 300 अरब डॉलर की योजनाएं पेश करेंगे।
- लेबनान समेत सभी मोर्चों पर चल रहा युद्ध तुरंत और हमेशा के लिए खत्म होगा।
- अमेरिका ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल न देने और उसकी संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करेगा।
- अमेरिका की तरफ से लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी 30 दिनों के भीतर पूरी तरह हटाई जाएगी।
- अमेरिकी सेनाएं ईरान के आसपास के इलाकों से वापस हटा ली जाएंगी।
- होर्मुज स्ट्रेट को ईरान की व्यवस्था के तहत 30 दिनों में दोबारा खोल दिया जाएगा।
- परमाणु मुद्दों और पाबंदियों को पूरी तरह हटाने के लिए अंतिम समझौते तक पहुंचने की 60 दिन की बातचीत शुरू होगी।
- ईरान अपने NPT (परमाणु अप्रसार संधि) के तहत परमाणु हथियार न बनाने के वादे को दोहराएगा।
- अमेरिका बातचीत के दौरान इस क्षेत्र में सेना न बढ़ाने और नई पाबंदियां न लगाने पर सहमत होगा।
- एक निगरानी तंत्र बनाया जाएगा जो पूरे समझौते के लागू होने पर नजर रखेगा, और किसी भी अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी मिलेगी।
- ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और रेजिस्टेंस ग्रुप्स को समर्थन इस समझौते का हिस्सा नहीं होगा।
भारत पर क्या होगा असर
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