राजस्थान सरकार छात्रों देगी 30 लाख तक का Education Loan, ऐसे करें अप्लाई

राजस्थान सरकार नेअल्पसंख्यकयुवाओं को हायर एजुकेशन के लिएएजुकेशन लोन योजनाशुरू की है। यह योजना उन्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगी। एजुकेशन लोन योजना रोजगारोन्मुखी (Employment-Oriented) वोकेशनल टेक्निकल कोर्सेज के लिए फाइनेंशियल हेल्प देती है। इससे इकोनॉमिकली कमजोर वर्ग के छात्रों को शिक्षा के अवसरों से वंचित न रहना पड़े।

साल 2002-03 में शुरू की गई यह योजना, फाइनेंशियल बाधाओं को दूर कर, कम जनसंख्या वाले समुदाय के छात्रों को भारत और विदेश दोनों में क्वालिटी वाइज शिक्षा प्राप्त करने में हेल्प बनाती है। इस पहल का मुख्य फोकस कमर्शियल और टेक्नोलॉजी कोर्स हैं जो छात्रों को सीधे रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।

यह एजुकेशन लोन योजना, जिसे अक्सर कम जनसंख्या वाले समुदाय के एजुकेशन लोन के नाम से जाना जाता है, स्पेशली कम जनसंख्या वाले समुदाय के 16 से 32 साल तक के आवेदकों के लिए डिज़ाइन की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए सबसे जरूरी शर्त यह है कि आवेदक के परिवार की एनुअल आय 6 रुपए लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

केटेगरी डिस्क्रिप्शन-

इस योजना के तहत लोन को दो क्रेडिट लाइनों में विभाजित किया गया है, जो आवेदक की पारिवारिक आय पर आधारित हैं।

क्रेडिट लाइन 1: ऐसे आवेदक जिनके परिवार की एनुअल आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹98,000/- और शहरी क्षेत्रों में ₹1,20,000/- से कम है।

क्रेडिट लाइन 2: ऐसे आवेदक जिनके परिवार की एनुअल आय ₹6,00,000/- तक है।

एजुकेशन लोन योजना के तहत प्रदान की जाने वाली अधिकतम लोन राशि आवेदक के कोर्स के नेचर पर डिपेंड करती है, चाहे वह भारत में हो या विदेश में।

मैक्सिमम लोन अमाउंट

भारत में कोर्स: 5 साल की मैक्सिमम समय के साथ, हर साल ₹4.00 लाख की दर से कुल ₹20.00 लाख तक।

विदेश में कोर्स: 5 साल की मैक्सिमम समय के साथ, हर साल ₹6.00 लाख की दर से कुल ₹30.00 लाख तक। यह कम जनसंख्या वाले समुदाय के छात्रों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा (Higher Education Abroad) का रास्ता प्रशस्त करता है।

इस योजना का सबसे अट्रैक्टिव फीचर कम इंटरेस्ट रेट्स है, खासकर महिला लाभार्थियों और क्रेडिट लाइन 1 के आवेदकों के लिए:

क्रेडिट लाइन 1: सभी आवेदकों के लिए मात्र 3% वार्षिक।

क्रेडिट लाइन 2: पुरुष लाभार्थियों के लिए 8% वार्षिक।

महिला लाभार्थियों के लिए विशेष रियायत के साथ 5% वार्षिक।

Rajasthan की इसयोजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया गया है। आवेदक निगम की वेबसाइट rmfdcc.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह ऑनलाइन प्रक्रिया छात्रों को घर बैठे आवेदन करने की सुविधा प्रदान करती है।

योजना का लाभ लेने के लिए संपर्क सूत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का ऑफिस है, जहां आवेदक मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स यह सुनिश्चित करते हैं कि केवल पात्र आवेदक ही योजना का लाभ उठा सकें।

• माइनॉरिटी सर्टिफिकेट
• इनकम सर्टिफिकेट/BPL सर्टिफिकेट।
• मूल निवास प्रमाण-पत्र (Domicile Certificate)।
• कोर्स एवं इंस्टीट्यूशन का मान्यता सम्बन्धि सर्टिफिकेट।
• लाभार्थी के बैंक खाते से लिंक आधार कार्ड की कॉपी।
• पैन कार्ड की कॉपी।
• आवेदक की फोटो।

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