सरकारी नौकरी: UP में TGT/PGT के 23 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, आवेदन आज से शुरु

उत्तर प्रदेश के 4512 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बड़ी भर्ती आने वाली है। प्रशिक्षित स्नातक (Trained Graduate Teacher) और प्रवक्ता (Post Graduate Teacher) के पद इसमें शामिल हैं। हेडमास्टर और प्रिंसिपल्स की भर्ती भी इसी प्रक्रिया में होगी। कुल मिलाकर 23 हजार से अधिक पदों पर यह भर्ती होने का अनुमान है। भर्ती के लिए नया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा।

UP शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनने के बाद ही भर्ती की पूरी प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। निदेशालय ने जिलों से 31 मार्च 2026 तक की संभावित भर्तियां मांगी थी। यह जानकारी 29 जुलाई तक उपलब्ध कराने को कहा गया था। गाजीपुर को छोड़कर सभी 74 जिलों ने अपनी भर्तियों की सूचना भेजी है।

अभी तक UP TGT PGT Bharti में 71 जिलों की गणना हो चुकी है, जिसमें 22,201 पद खाली हैं। बाकि चार जिलों के पद जुड़ने पर संख्या 23 हजार पार हो जाएगी। चयन आयोग का पोर्टल बनने के बाद खाली पदों की सूचना भेजी जाएगी। उप शिक्षा निदेशक ने DIOS को प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया है। यह सुनिश्चित करना है कि सभी खाली पद सही जानकारी के साथ भेजे गए हैं।

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एक अन्य महत्वपूर्ण आदेश स्कूलों के संबद्धीकरण (Attachment) को लेकर आया है। शासन की अनुमति के बिना किए गए अटैचमेंट तुरंत निरस्त करने का आदेश है। कार्मिकों को तत्काल उनकी मूल तैनाती वाले स्कूल में भेजना होगा। अपर मुख्य सचिव, बेसिक माध्यमिक शिक्षा ने यह आदेश 21 अक्तूबर को दिया है।

69000 असिस्टेंट टीचर भर्ती प्रोग्राम (assistant teacher recruitment process) के 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों की सरकारी नौकरी(government job)पर खतरा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना जरूरी है। कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए यह कहा था। यह कोर्स शुरू होने की डेट से एक साल के अंदर पूरा करना जरूरी है। कोर्स पूरा न करने पर उनकी नियुक्ति अमान्य हो जाएगी।

प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। इसमें कहा था कि 1 से 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। प्रशिक्षण 1 दिसंबर से शुरू होने की योजना थी। लेकिन, शुक्रवार यानि कल तक प्रशिक्षण के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। बेसिक शिक्षा निदेशक ने NIOS से प्रशिक्षण दिलवाने का प्रस्ताव भेजा था। यह मामला अभी शासन स्तर पर लंबित है और शिक्षक गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं।

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