छत्तीसगढ़ में 5 आईएएस अधिकारियों की नई पदस्थापना, बनाए गए SDM

छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS (Indian Administrative Service) के पांच अधिकारियों की नई पदस्थापना की है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक वर्ष 2020 और 2024 बैच के अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में फेज-2 प्रशिक्षण पूरा करने के बाद नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ये अधिकारी 21 अगस्त 2026 से नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालेंगे।

यह आदेश 7 अगस्त 2026 को जारी किया गया है। सभी पांचों अधिकारियों को अनुविभागीय अधिकारी यानी SDM (Sub Divisional Magistrate) राजस्व के पद पर नियुक्त किया गया है।

यह पदस्थापना युवा IAS अधिकारियों के लिए मैदानी प्रशासनिक अनुभव हासिल करने का महत्वपूर्ण मौका मानी जा रही है।

मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में इन अधिकारियों ने फेज-2 प्रशिक्षण पूरा किया है। इसके बाद उन्हें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पद पर पदस्थापना दी गई है।

अधिकारी 21 अगस्त 2026 को कार्यमुक्त होने के बाद अपने-अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार संभालेंगे।

फड़तरे अनिकेत अशोक, जो भाप्रसे 2020 बैच के हैं और वर्तमान में जशपुर में सहायक कलेक्टर हैं, उन्हें कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बनाया गया है।

अरविंद कुमार टी., जो भाप्रसे 2024 बैच के हैं और वर्तमान में बिलासपुर में सहायक कलेक्टर हैं, उन्हें बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के बलौदाबाजार में यह जिम्मेदारी दी गई है।



अक्षय दोशी, जो भाप्रसे 2024 बैच के हैं और वर्तमान में रायगढ़ में सहायक कलेक्टर हैं, उन्हें राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पदस्थ किया गया है।

क्षितिज गुरभेले, जो भाप्रसे 2024 बैच के हैं और वर्तमान में कोरबा में सहायक कलेक्टर हैं, उन्हें रायगढ़ जिले के घरघोड़ा में यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं विपिन दुबे, जो भाप्रसे 2024 बैच के हैं और वर्तमान में बस्तर में सहायक कलेक्टर हैं, उन्हें कोरबा जिले के कटघोरा में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बनाया गया है।

सरकार के आदेश के मुताबिक सभी अधिकारियों को मसूरी में फेज-2 प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 21 अगस्त 2026 को कार्यमुक्त किया जाएगा। इसके बाद सभी अधिकारी अपने-अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।

युवा IAS अधिकारियों को अलग-अलग जिलों में SDM के तौर पर जिम्मेदारी देकर सरकार ने उन्हें जमीनी स्तर पर प्रशासनिक अनुभव देने का अवसर दिया है।

इन अधिकारियों के लिए यह पहली बड़ी मैदानी जिम्मेदारी मानी जा रही है। SDM का पद राजस्व और स्थानीय प्रशासन से सीधे जुड़ा होता है, जिससे इन अधिकारियों को जनता से सीधा जुड़ाव मिलेगा।

आने वाले समय में इन अधिकारियों के कामकाज पर संबंधित जिलों में नजर रहेगी, क्योंकि यह उनके प्रशासनिक करियर की शुरुआती और अहम कड़ी है।

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