ACB की बड़ी कार्रवाई: स्वास्थ्य विभाग का अकाउंटेंट रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया

मुंगेली जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत एक बार फिर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ अकाउंटेंट बृजेश सोनवानी को सोमवार 8 जुलाई को 54 हजार रूपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर सेवानिवृत्त कर्मचारी की ग्रेच्युटी रिलीज करने के बदले रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप है।

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क्या है पूरा मामला?

यह मामला ग्राम फंदवानी के निवासी ललित सोनवानी की शिकायत के बाद सामने आया। ललित 30 जून को स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने ACB को बताया कि बृजेश सोनवानी ने ग्रेच्युटी की राशि पास कराने के लिए 61 हजार रुपए की मांग की।

शिकायत दर्ज होने के बाद एसीबी ने मामले की सत्यापन प्रक्रिया शुरू की, जिसमें पाया गया कि आरोपी ने पहले ही 7 हजार रुपए ले लिए हैं, और बाकी 54 हजार रुपए की डील तय हुई है।

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ढाबे में पकड़ा गया आरोपी

ACB ने 8 जुलाई को ट्रैप प्लान के तहत शिकायतकर्ता को बकाया 54 हजार रुपये नकद देकर तखतपुर के रियांश होटल के पास एक ढाबे पर भेजा, जहां आरोपी ने पैसा स्वीकार किया।

जैसे ही बृजेश सोनवानी ने रकम ली, टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

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ACB ने अब तक कितनी कार्रवाई की है?

मुंगेली जिले में ACB द्वारा यह 7 महीनों के भीतर 6वीं कार्रवाई है, जो जिले में लगातार सामने आ रहे भ्रष्टाचार के मामलों की गंभीरता को दर्शाता है।

इससे पहले जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है, उनमें शामिल हैं:

एक स्कूल प्राचार्य
राजस्व निरीक्षक
पटवारी
पुलिस का सहायक उप निरीक्षक (ASI)
सीएसपीडीसीएल (बिजली विभाग) का सब इंजीनियर

इन सभी को अलग-अलग मामलों में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा जा चुका है।

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स्वास्थ्य विभाग की छवि पर सवाल

बृजेश सोनवानी की गिरफ्तारी ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सेवानिवृत्त कर्मियों से भी रिश्वत मांगना यह दर्शाता है कि व्यवस्था में नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और इससे आम नागरिकों को समय पर लाभ नहीं मिल पाता।

ACB की इस कार्रवाई से एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कोई भी सरकारी कर्मचारी अछूता नहीं रहेगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनका हक देने की बजाय रिश्वत मांगने वाले ऐसे अधिकारियों पर अब प्रशासन और कानून दोनों की सख्त नजर है।

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