पीएम आवास योजना में बड़े घोटाले का आरोप: अमित जोगी ने PM मोदी को लिखा पत्र, CBI जांच की मांग

Bilaspur. छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के अध्यक्ष अमित जोगी ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए इस पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है।

अमित जोगी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए बनी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह “भ्रष्टाचार की योजना” बन गई है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने राज्य को ग्रामीण आवासों का सबसे बड़ा आवंटन दिया, फिर भी हजारों गरीब परिवार आज भी बिना छत के हैं।

अमित जोगी ने आरोप लगाया कि इस योजना में “नकली खातों, रिश्वतखोरी और अवैध निर्माण” का जाल फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई जिलों में अधिकारी और आवास मित्र गरीबों से रिश्वत लेकर उनके हक का पैसा हड़प रहे हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया, “यह विरोध सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, बल्कि उन गरीब और वंचित परिवारों की आवाज है जिन्हें अपने ही घर के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।”

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जनता कांग्रेस जे के मुख्य प्रवक्ता भगवानू नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घोटाले के कई उदाहरण गिनाए - पुराने या दूसरों के घरों को नया पीएम आवास बताकर रिश्वत ली जा रही है। कई स्थानों पर पुराने मकानों की दूसरी मंजिल बनाकर उसे “नया घर” दिखाया जा रहा है।

गैर-पात्र लोगों को लाभ दिया जा रहा है, जबकि वास्तविक गरीबों को सूची से बाहर रखा गया है। फर्जी बैंक खातों में श्रम भुगतान के नाम पर राशि ट्रांसफर की जा रही है।

भगवानू नायक ने कहा कि यह सिर्फ “अनियमितता” नहीं बल्कि “संगठित भ्रष्टाचार” है। उनका कहना है कि इस घोटाले का पैमाना इतना बड़ा है कि राज्य स्तर पर जांच से सच्चाई सामने नहीं आएगी।

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अमित जोगी ने कहा कि राज्य सरकार की जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि कई स्थानीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि खुद इस गड़बड़ी में शामिल हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि - “यह मामला गरीबों के अधिकार और केंद्र सरकार की प्रतिष्ठा से जुड़ा है, इसलिए CBI जांच ही इस घोटाले का सच सामने ला सकती है।”

राज्य में पीएम आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana) के तहत हजारों मकान बन चुके हैं, लेकिन कई लाभार्थियों का कहना है कि उनका नाम सूची से गायब है या भुगतान अधूरा है। इस मुद्दे ने अब राजनीतिक रूप भी ले लिया है। अमित जोगी का यह पत्र केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर सवाल खड़े करता है। आने वाले समय में यह मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकता है।