राजनीतिक दांव में भूपेश बघेल पिछड़े, विजय बघेल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई
Aishwarya Dwivedi | Aug 20, 2026, 14:36 IST
भूपेश-बघेल-विजय-बघेल-चुनाव-मामला
दुर्ग लोकसभा चुनाव मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सांसद विजय बघेल की याचिका पर अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 10 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।
समझें क्या है पूरा मामला
- दुर्ग लोकसभा चुनाव में भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव याचिका दर्ज हुई है।
- भाजपा सांसद विजय बघेल ने यह याचिका हाईकोर्ट में लगाई है।
- भूपेश बघेल ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने 7 अगस्त 2026 को इस एसएलपी को खारिज कर दिया।
- अब 10 सितंबर 2026 को हाईकोर्ट में गवाहों के साक्ष्य दर्ज होंगे।
कानूनी प्रक्रिया में नया मोड़
सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी खारिज
हाईकोर्ट में सुनवाई का रास्ता साफ
उचित चरण पर आपत्तियों की छूट
गवाहों के शपथपत्र पहले से दाखिल
10 सितंबर को दर्ज होंगे साक्ष्य
कोर्ट ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 10 सितंबर 2026 को तय की है। याचिकाकर्ता को अपने सभी गवाहों के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।
यह पूरा मामला दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की चुनावी प्रक्रिया और उससे जुड़ी आपत्तियों पर आधारित है। अब 10 सितंबर से शुरू होने वाली प्रक्रिया के बाद केस में नया मोड़ आने की संभावना जताई जा रही है।'
FAQ
- चुनाव याचिका किसने और किसके खिलाफ दायर की है?
उ: यह चुनाव याचिका भाजपा सांसद विजय बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ दायर की है। यह मामला दुर्ग लोकसभा चुनाव से संबंधित है। - सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की याचिका पर क्या फैसला दिया?
उ: सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की एसएलपी को खारिज कर दिया है। हालांकि उन्हें उचित चरण पर चुनाव अधिकरण में अपने तर्क रखने की छूट दी गई है। - चुनाव याचिका में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई कब होगी?
उ: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर 2026 को होगी। इस दिन याचिकाकर्ता और गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए जाएंगे।
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