बिल्डर्स की मनमानी... सालों बाद भी आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट पड़े अधूरे

builders project rera report 2025 : छत्तीसगढ़ में बिल्डर्स मनमानी कर रहे हैं। रेरा के गठन के बाद भी उनका रवैया कुछ खास बदला नहीं है। खास बात ये है कि साल 2017 में रेरा के बनने के बाद रायपुर में बिल्डर्स के 901 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हुए हैं। इनमें से 378 का ही काम पूरा हो सका है। अब भी 504 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, ​जो आधे-अधूरे पड़े हुए हैं।

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रेरा ने आम लोगों को तय समय सीमा के अंदर फ्लैट, जमीन और मकान दिलाने के लिए सख्ती शुरू कर दी है। ऐसे सभी बिल्डर्स को नोटिस दिए जा रहे हैं, जो समय पर काम पूरा नहीं कर रहे हैं या फिर हर तिमाही को अपना लेखा-जोखा रेरा को नहीं दे रहे हैं।

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जानकारी के अनुसार पिछले 3 महीने में 150 से ज्यादा बिल्डर्स को नोटिस जारी किए हैं। ये बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं कर सके हैं। रेरा ने चेतावनी दी है कि उनके प्रोजेक्ट और लेट होते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही वे लोगों को बढ़ी कीमत पर प्रॉपर्टी नहीं बेच पाएंगे।

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इसके साथ ही रेरा ने दावा किया है कि 2 हजार 593 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। इनमें आधे से ज्यादा फैसले बिल्डर्स के खिलाफ दिए गए हैं। रेरा के अनुसार रायपुर में सबसे ज्यादा शिकायतें कॉलोनी वाले ही कर रहे हैं। कॉलोनी के रहवासियों का आरोप है कि बिल्डर्स ने ब्रोशर में जो दावे किए थे, उन्हें पूरा नहीं किया गया है।

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1. छत्तीसगढ़ में बिल्डर्स के खिलाफ क्या समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं ?
   छत्तीसगढ़ में बिल्डर्स द्वारा मनमानी की जा रही है, और रेरा के गठन के बाद भी उनका रवैया नहीं बदला है। कई प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे नहीं हो रहे हैं, और रायपुर में 504 प्रोजेक्ट अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं।
2. रेरा ने बिल्डर्स को किस प्रकार की कार्रवाई की चेतावनी दी है ?
   रेरा ने बिल्डर्स को नोटिस जारी किए हैं जो अपने प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं कर रहे हैं या तिमाही रिपोर्ट रेरा को नहीं दे रहे हैं। चेतावनी दी है कि अगर प्रोजेक्ट्स और देरी होती है, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और वे बढ़ी कीमत पर प्रॉपर्टी नहीं बेच सकेंगे।
3. कॉलोनीवासियों से किस तरह की शिकायतें मिल रही हैं ?
   कॉलोनीवासियों से सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं कि बिल्डर्स ने ब्रोशर में जो दावे किए थे, उन्हें पूरा नहीं किया है। इन शिकायतों का निराकरण रेरा ने किया है, और आधे से ज्यादा फैसले बिल्डर्स के खिलाफ दिए गए हैं।