ओपी चौधरी लेंगे 6 से 9 जनवरी तक मंत्री स्तरीय बैठकें, मुख्यमंत्री के साथ अलग से करेंगे चर्चा

Raipur. छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट तैयार करने की प्रक्रिया अब निर्णायक दौर पर आ चुकी है। राज्य सरकार बजट को अंतिम रूप देने के लिए मंत्री स्तरीय बैठके करने जा रहे हैं। 6 जनवरी से 9 जनवरी तक महानदी भवन रायपुर स्थित मंत्रालय में वित्त मंत्री ओपी चौधरी सभी विभागों के मंत्रियों के साथ क्रमवार बैठक कर बजट प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। इन बैठकों में विभागों के बजट प्रस्तावों के साथ-साथ नई योजनाओं को लेकर मंथन किया जाएगा। इन बैठकों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शमिल होंगे।

सूत्रों के अनुसार, मंत्री स्तरीय बजट चर्चा का उद्देश्य विभागीय प्राथमिकताओं को समझना, नई योजनाओं की जरुरत और फंड मैनेजमेंट और राज्य की आर्थिक स्थिति में संतुलित बजट तैयार करना है। प्रत्येक मंत्री अपने-अपने विभाग से संबंधित नई योजनाओं और प्रस्तावों को वित्त मंत्री के सामने रखेंगे। चर्चा के बाद जिन प्रस्तावों पर सहमति बनेगी, उन्हें अंतिम रूप देकर बजट में शामिल किया जाएगा।

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मंत्री स्तरीय बजट चर्चा की शुरुआत 6 जनवरी को होगी। पहले दिन सुबह 11 बजे उद्योग, आबकारी एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने अपने विभागों से जुड़े बजट प्रस्तावों को रखेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं ओबीसी कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वास्थ्य सेवाओं, मेडिकल एजुकेशन और पिछड़ा वर्ग कल्याण से संबंधित नई योजनाओं पर चर्चा करेंगे। दोपहर 2 बजे पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक न्यास मंत्री राजेश अग्रवाल और दोपहर 3 बजे कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री गुरु खुशवंत के विभागों के नए प्रस्तावों पर विचार-विमर्श होगा।

7 जनवरी को बजट चर्चा दायरा और व्यापक होगा। सुबह 11 बजे वन, परिवहन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप अपने विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। दोपहर 12 बजे राजस्व, स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा शिक्षा और राजस्व से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव वित्त मंत्री के सामने रखेंगे। दोपहर 2.30 बजे अजाक कल्याण, कृषि एवं मछली-पशुधन पालन मंत्री रामविचार नेताम के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। जबकि 4 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी स्वयं अपने विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर निर्णय लेंगे।

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8 जनवरी को सुबह 11 बजे उप मुख्यमंत्री अरुण साव के विभागों के बजट प्रस्तावों पर चर्चा होगी। 2.30 बजे स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग एवं विधि-विधायी विभागों के प्रस्ताव रखे जाएंगे। वहीं 9 जनवरी को दोपहर 12 बजे महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अपने विभागों की योजनाओं पर चर्चा करेंगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभागों के नए प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

फिलहाल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विभागों से संबंधित बजट प्रस्तावों की चर्चा का समय तय नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री के विभागों के प्रस्तावों पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ अलग से बैठक होगी, जिसमें प्रमुख योजनाओं और फैसलों पर विशेष फोकस रहेगा। चार दिनों तक चलने वाली इन बैठकों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार किन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने जा रही है और किन नई योजनाओं के जरिए विकास की रफ्तार को तेज किया जाएगा।