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रायपुर:छत्तीसगढ़ को पिछड़ा आदिवासी राज्य माना जाता है। लेकिन सायबर ठगों की नजर में ऐसा नहीं है। पुलिस मुख्यालय की ताजा रिपोर्ट तो कुछ यही कहती है। छत्तीसगढ़ के चार बड़े शहरों में हर महीने चार करोड़ की ठगी होती है। यानी हर दिन लोगों के साढ़े 13 लाख रुपए सायबर ठगों की जेब में चले जाते हैं।
यह हाल सिर्फ 4 बड़े शहरों का है। यदि पूरे छत्तीसगढ़ के सभी शहरों को मिला लिया जाए तो यह आंकड़ा हर महीने 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। पुलिस की इस रिपोर्ट में एक और अहम बिंदु है जिसने सरकार को सकते में डाल दिया है। पुलिस को सायबर ठगी में बैंक अफसरों की मिलीभगत के सुराग भी हाथ लगे हैं। यह रिपोर्ट जनवरी 2024 से जून 2025 तक की है। आइए आपको बताते हैं कि कौन से हैं यह बड़े शहर जिन पर है ठगों की नजर।
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बड़े शहर जिन पर ठगों की नजर :
सायबर ठगी का जाल वैसे तो पूरे देश में फैला है लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्य में इसका फैलता दायरा गंभीर चिंता का कारण माना जा सकता है। पुलिस मुख्यालय की ताजा रिपोर्ट ने यह चिंता और बढ़ा दी है। पुलिस की यह रिपोर्ट जनवरी 2024 से जून 2025 तक यानी अभी की है। पुलिस की इस रिपोर्ट में जो कुछ है वो हैरान करता है।
सायबर ठगों के निशाने पर छत्तीसगढ़ के 4 बड़े शहर हैं। इन शहरों में राजधानी रायपुर, न्यायधानी बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव हैं। इन चारों शहरों के लोगों से हर महीने 4 करोड़ की ठगी होती है। यानी हर दिन साढ़े 13 लाख रुपए सायबर ठग लोगों के बैंक से उड़ा लेते हैं। इनमें पहले नंबर पर रायपुर, दूसरे नंबर पर बिलासपुर, तीसरे नंबर पर दुर्ग और चौथे नंबर पर राजनांदगांव है।
छत्तीसगढ़ के दूसरे शहरों को भी मिला लिया जाए तो हर महीने का ये आंकड़ा छह करोड़ से ज्यादा पर पहुंच जाता है। छत्तीसगढ़ के लोगों की 100 करोड़ से ज्यादा की गाढ़ी कमाई डेढ़ साल में ठगों की जेब में चली गई है। इस रिपोर्ट में एक और खास बात ये है कि पुलिस को इस बात के भी इनपुट मिले हैं कि सायबर ठगी में बैंक अफसरों का भी हाथ है। पुलिस अब इसकी पड़ताल कर रही है।
इन टॉप 5 शहरों से इतने की ठगी :
- रायपुर - 48 करोड़ रुपए
- बिलासपुर - 10 करोड़ रुपए
- दुर्ग - 10 करोड़ रुपए
- राजनांदगांव - 5 करोड़ रुपए
- रायगढ़ - 4 करोड़ रुपए
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प्रमुख शहरों में इतने की ठगी :
- सरगुजा - 3 करोड़ 52 लाख रुपए
- दंतेवाड़ा - 2 करोड़ रुपए
- सूरजपुर - 80 लाख रुपए
- कबीरधाम - 24 लाख रुपए
- जशपुर - 23 लाख रुपए
क्या कर रही है पुलिस :
डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा कहते हैं कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए 01 राज्य साइबर पुलिस थाना, और रेंज स्तर पर 05 रेंज साइबर थाने संचालित हैं। जिला स्तर पर भी साइबर पुलिस थाना खोलने के लिए कुछ जिलों में सायबर थानों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। साइबर अपराधों की विवेचना के दौरान संकलित डिजिटल साक्ष्य के परीक्षण के लिए आधुनिक साइबर टूल्स से लैस साइबर फॉरेंसिक लैब, पुलिस मुख्यालय, रायपुर में संचालित है।
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साइबर अपराध अनुसंधान क्षमता विकास के लिए डार्क वेब/क्रिप्टो करेंसी जैसे जटिल विषयों पर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे सी-डैक, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के माध्यम से पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को समय-समय पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार साइबर अपराध से लड़ने के लिए साइबर कमांडो योजना के तहत हाल ही में राज्य से 01 राज्यस्तरीय अधिकारी और 05 अन्य अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षित हुए हैं।
साइबर अपराध में संलिप्त सिमकार्ड एवं IMEI नंबरों का अवरोध कराया जा रहा है। साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय एवं जिला स्तर पर व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। यह सब तो ठीक है लेकिन इसका नतीजा क्या निकल रहा है इस पर भी गंभीरता से चिंता करनी होगी। इतना सब होने के बाद भी लोग यूं ठगे जा रहे हैं।
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