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IPS विकास कुमार को केंद्र से बुलावा, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA में संभालेंगे बड़ी जिम्मेदारी
VINAY VERMA | Published:
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छत्तीसगढ़ कैडर के युवा आईपीएस अधिकारी विकास कुमार को लेकर बड़ी प्रशासनिक हलचल सामने आई है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने उन्हें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का फैसला लिया है।
Raipur। छत्तीसगढ़ रायपुरकैडर के युवा आईपीएस अधिकारी विकास कुमार को लेकर बड़ी प्रशासनिक हलचल सामने आई है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने उन्हें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी
(NIA) में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का फैसला लिया है। इस संबंध में मंत्रालय ने औपचारिक आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार से उन्हें तत्काल प्रभाव से रिलीव करने को कहा है।
जारी आदेश के मुताबिक, 2020 बैच के आईपीएस विकास कुमार को एनआईए में पुलिस अधीक्षक (SP) के पद पर नियुक्त किया जा रहा है। यह नियुक्ति केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत होगी।
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह पदस्थापना मौजूदा रिक्ति के आधार पर और तय नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया जा रहा हैं।
गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी संजीव कुमार द्वारा जारी पत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को संबोधित करते हुए कहा गया है कि विकास कुमार को जल्द से जल्द वर्तमान पद से मुक्त किया जाए
ताकि वे केंद्र में अपनी नई जिम्मेदारी संभाल सकें। पत्र में “इमीडिएट रिलीव” शब्द का इस्तेमाल यह साफ करता है कि केंद्र इस नियुक्ति को लेकर गंभीर है और किसी तरह की देरी नहीं चाहता।
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NIA देश की सबसे प्रमुख जांच एजेंसियों में से एक है, जो आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करती है। ऐसे में विकास कुमार की यह पोस्टिंग उनके करियर के लिए
एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। साथ ही यह भी संकेत है कि केंद्र सरकार उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने जा रही है।
इस आदेश के बाद राज्य के प्रशासनिक और पुलिस महकमे में चर्चा तेज हो गई है। आमतौर पर युवा अधिकारियों को इतनी जल्दी केंद्रीय एजेंसी में मौका मिलना बहुत खास माना जाता है।
इससे यह भी संकेत मिलता है कि विकास कुमार की कार्यशैली और प्रदर्शन को केंद्र स्तर पर सराहा गया है।
विकास कुमार की रवानगी से छत्तीसगढ़ पुलिस में एक महत्वपूर्ण पद खाली होगा, जिसे भरने के लिए जल्द ही नए आदेश जारी हो सकते हैं। वहीं, केंद्र में उनकी नियुक्ति से राज्य और केंद्र के बीच समन्वय भी और मजबूत होने की उम्मीद है।
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(NIA) में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का फैसला लिया है। इस संबंध में मंत्रालय ने औपचारिक आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार से उन्हें तत्काल प्रभाव से रिलीव करने को कहा है।
केंद्र की मंजूरी, NIA में अहम जिम्मेदारी
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह पदस्थापना मौजूदा रिक्ति के आधार पर और तय नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया जा रहा हैं।
राज्य सरकार को तुरंत रिलीव करने का निर्देश
ताकि वे केंद्र में अपनी नई जिम्मेदारी संभाल सकें। पत्र में “इमीडिएट रिलीव” शब्द का इस्तेमाल यह साफ करता है कि केंद्र इस नियुक्ति को लेकर गंभीर है और किसी तरह की देरी नहीं चाहता।
NIA में पोस्टिंग का मतलब क्या?
एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। साथ ही यह भी संकेत है कि केंद्र सरकार उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने जा रही है।
प्रशासनिक हलकों में चर्चा
इससे यह भी संकेत मिलता है कि विकास कुमार की कार्यशैली और प्रदर्शन को केंद्र स्तर पर सराहा गया है।
क्या बदलेगा राज्य में समीकरण?
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