RTI रिपोर्ट में खुलासा : पुलिस स्टाफ की भारी कमी, साप्ताहिक अवकाश पर भी असर

Raipur। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में कर्मचारियों की कमी अब गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी है। सूचना के अधिकार (RTI) के तहत सामने आए आंकड़ों ने पूरे सिस्टम की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी है। डेटा के अनुसार राज्य पुलिस में स्वीकृत पदों की तुलना में करीब 13 हजार से अधिक पद खाली हैं। इसका सीधा असर न सिर्फ कानून-व्यवस्था पर पड़ रहा है, बल्कि पुलिसकर्मियों के कार्य-जीवन संतुलन और साप्ताहिक अवकाश जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भी दिखाई दे रहा है।

राज्य के अलग-अलग स्तरों पर तैनात पुलिस बल-थाने, फील्ड यूनिट, जिला बल, पीएचक्यू और विशेष इकाइयों तक-हर जगह स्टाफ की कमी महसूस की जा रही है।

छत्तीसगढ़ पुलिस पर अपराध नियंत्रण, गश्त व्यवस्था, वीआईपी सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसी कई जिम्मेदारियां एक साथ हैं। लेकिन पर्याप्त संख्या में जवानों की अनुपलब्धता के कारण मौजूदा पुलिसकर्मियों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है।

थानों में स्वीकृत बल के मुकाबले वास्तविक तैनाती कम होने से कई बार एक ही कर्मी को लंबे समय तक ड्यूटी करनी पड़ती है। इससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है और थकान भी बढ़ रही है।

पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, स्थिति को सुधारने के लिए अलग-अलग स्तरों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। हालांकि यह प्रक्रिया धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है, जिससे तत्काल राहत मिलना मुश्किल दिख रहा है।

यह पूरा मामला आरटीआई कार्यकर्ता संजय थुल द्वारा मांगी गई जानकारी के बाद सामने आया। उन्होंने पुलिस विभाग से पदवार स्वीकृत संख्या, कार्यरत कर्मचारियों की संख्या और रिक्त पदों का पूरा विवरण मांगा था।

पीएचक्यू द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा में स्पष्ट हुआ कि राज्य पुलिस बल में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। यह कमी केवल किसी एक कैडर में नहीं, बल्कि आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक देखी जा रही है।



राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा की थी। लेकिन जमीनी स्थिति में यह व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो सकी है।

बल की कमी के कारण कई थानों में स्टाफ की उपलब्धता ही चुनौती बन जाती है। ऐसे में साप्ताहिक छुट्टी देना संभव नहीं हो पाता। विभागीय स्तर पर कई बार प्रयास हुए, लेकिन पर्याप्त बल की अनुपलब्धता और तकनीकी अड़चनों के चलते यह योजना प्रभावी नहीं हो पाई।

निरीक्षक: स्वीकृत 750, कार्यरत 687, रिक्त 63
उपनिरीक्षक: स्वीकृत 1798, कार्यरत 1329, रिक्त 469
सूबेदार: स्वीकृत 80, कार्यरत 56, रिक्त 24
प्रधान आरक्षक: स्वीकृत 6511, कार्यरत 6290, रिक्त 613
आरक्षक: स्वीकृत 31911, कार्यरत 26332, रिक्त 5581
प्रआर (बस्तर फाइटर्स): स्वीकृत 4600, कार्यरत 1990, रिक्त 2610
आरक्षक (बस्तर फाइटर्स): स्वीकृत 1075, कार्यरत 83, रिक्त 992
प्रआर (डीएसएफ): स्वीकृत 460, कार्यरत 2, रिक्त 458
आरक्षक (डीएसएफ): स्वीकृत 3069, कार्यरत 2295, रिक्त 774
सहायक आरक्षक: स्वीकृत 1025, कार्यरत 379, रिक्त 646
अन्य पद: स्वीकृत 3912, कार्यरत 2809, रिक्त 1072

स्वीकृत पद: 55237
कार्यरत: 42298
रिक्त पद: 13302

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में पद खाली होना किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति है। इससे न सिर्फ अपराध नियंत्रण प्रभावित होता है, बल्कि निचले स्तर पर कार्यरत कर्मियों पर मानसिक और शारीरिक दबाव भी बढ़ता है।

ग्रामीण और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में यह स्थिति और भी संवेदनशील हो जाती है, जहां पहले से ही सीमित संसाधनों के साथ पुलिस को काम करना पड़ता है।

पुलिस मुख्यालय का कहना है कि विभिन्न कैडरों में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जैसे-जैसे नई भर्तियां पूरी होंगी, बल की कमी को धीरे-धीरे दूर किया जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रक्रिया में समय लगने के कारण तत्काल राहत की संभावना कम है।

छत्तीसगढ़ पुलिस में स्टाफ की भारी कमी अब केवल प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि यह सीधा जनता की सुरक्षा और पुलिसकर्मियों के जीवन पर असर डाल रही है। RTI से सामने आए ये आंकड़े स्पष्ट संकेत देते हैं कि राज्य को पुलिस बल के पुनर्गठन और तेज भर्ती प्रक्रिया पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है।

1. छत्तीसगढ़ पुलिस में कितने पद खाली हैं?
   RTI रिपोर्ट के अनुसार राज्य पुलिस में 13,000 से अधिक पद रिक्त हैं।
2. क्या पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिल रहा है?
   बल की कमी के कारण कई थानों में साप्ताहिक अवकाश पूरी तरह लागू नहीं हो पा रहा है।
3. किन स्तरों पर सबसे ज्यादा कमी है?
   आरक्षक और विशेष बल (बस्तर फाइटर्स, डीएसएफ) में सबसे ज्यादा पद खाली हैं।

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