छत्तीसगढ़ में पुलिस और प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल, 16 अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

• छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस महकमे में 16 अफसरों का तबादला किया।
• एडिशनल एसपी और सशस्त्र बल के उप सेनानियों को नई जिम्मेदारी मिली।
• जितेंद्र खुंटे दंतेवाड़ा और अंजली नाग कांकेर की सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगी।
• निधी नाग को पुलिस मुख्यालय में नीतिगत कार्यों के लिए तैनात किया।
• इस फेरबदल का मकसद नक्सल इलाकों में सुरक्षा और पुलिसिंग मजबूत करना है।

RAIPUR. छत्तीसगढ़ शासन ने पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अधिकारियों के स्तर पर व्यापक फेरबदल किया है।

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत एडिशनल एसपी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के उप सेनानी और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहित कुल 16 अधिकारियों को नई पदस्थापना दी गई है। इस प्रशासनिक बदलाव को कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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जारी आदेश के अनुसार रितेश चौधरी को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल बालोद में उप सेनानी नियुक्त किया गया है। जितेंद्र खुंटे को एडिशनल एसपी दंतेवाड़ा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अंजली नाग को एडिशनल एसपी कांकेर तथा कर्ण कुमार उके को एडिशनल एसपी गरियाबंद पदस्थ किया गया है। मनोज ध्रुव को उप परिवहन आयुक्त के पद पर यथावत रखा गया है।

पुष्पेंद्र नायक को एडिशनल एसपी मनेंद्रगढ़, मनोज तिक्री को एडिशनल एसपी सुकमा और सारिका वैद्य को एडिशनल एसपी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल राजनांदगांव नियुक्त किया गया है। निधी नाग को पुलिस मुख्यालय में एडिशनल एसपी बनाया गया है, जहां वे नीतिगत और प्रशासनिक समन्वय का कार्य देखेंगी। कपिल चंद्रा को एडिशनल एसपी कोंडागांव तथा अविनाश मिश्रा को एडिशनल एसपी जीपीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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इसके अतिरिक्त ईश्वर प्रसाद द्विवेदी को एडिशनल एसपी सरगुजा और योगेश कुमार साहू को एडिशनल एसपी कांकेर के पद पर पदस्थ किया गया है। मयंक तिवारी को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल कोरबा में उप सेनानी तथा अनिल विश्वकर्मा को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल रायगढ़ में उप सेनानी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं रश्मित कौर चावला को एडिशनल एसपी आईयूसीएडब्ल्यू बिलासपुर नियुक्त किया गया है।

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प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस फेरबदल का उद्देश्य जिलों में पुलिसिंग को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाना, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त करना और विभागीय समन्वय को बेहतर करना है। शासन को उम्मीद है कि नए दायित्व संभालने वाले अधिकारी अपने अनुभव और नेतृत्व क्षमता से प्रशासनिक कार्यों को नई गति देंगे।

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