छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें : कैबिनेट के बड़े फैसले से लेकर आयुष्मान फर्जीवाड़े पर कार्रवाई तक, पढ़ें दिनभर की अहम खबरें।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 30 सितंबर को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा, सिनेमा और पूर्व अग्निवीरों से जुड़े तीन अहम फैसले लिए गए। सबसे ज्यादा असर सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने वाले अतिथि व्याख्याताओं और पुलिस-वन-जेल विभाग में भर्ती की तैयारी कर रहे पूर्व अग्निवीरों पर पड़ेगा। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना और बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। प्रदेश के 100 से ज्यादा अस्पतालों में एक साथ जांच अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य विभाग की अलग-अलग टीमों ने अस्पतालों में पहुंचकर मरीजों के इलाज और बिलिंग से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा को कथित तौर पर गैंग के नाम पर धमकी देकर 25 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी शोएब ढेबर की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। रविवार को रिमांड कोर्ट से स्वतंत्र किए जाने के बाद अब उसकी दोबारा गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका आया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने 1,812 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक संविदा पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होकर 21 अक्टूबर की रात 12 बजे तक चलेगी। यानी उम्मीदवारों के पास फॉर्म भरने के लिए करीब तीन हफ्ते हैं। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार को मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती वाली शैक्षणिक योग्यता लागू कर दी है। यानी अब सहायक ग्रेड-3, भृत्य जैसे पदों पर नौकरी के लिए अलग से कोई ढील नहीं मिलेगी। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

रायपुर में आदिम जाति विकास विभाग के तहत रोटी मेकर की खरीद से जुड़ी गंभीर गड़बड़ियों की शिकायतें आई हैं। शिकायतकर्ताओं ने सवाल किया है कि केवल वेतन वृद्धि रोकने से स्थिति का समाधान संभव है। इस प्रकार की अनियमितताओं में शामिल सभी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता है। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।