7 लाख लोगों को नहीं मिल रहा महीने का राशन, सरकार मना रही है चावल उत्सव

Raipur. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 7 अप्रैल से शुरू किए जा रहे चावल उत्सव को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। सरकार जहां इस अभियान के तहत अप्रैल, मई और जून तीन महीनों का राशन एकमुश्त बांटने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस ने इसकी जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन कई राशन दुकानों में एक महीने का चावल तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे में तीन महीने का राशन एक साथ कैसे बांटा जाएगा।

सरकार की योजना के अनुसार 7 अप्रैल से पूरे प्रदेश में ‘चावल उत्सव’ मनाया जाएगा। इस दौरान पात्र हितग्राहियों को तीन महीने का राशन एक साथ देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए भंडारण और वितरण की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। हालांकि, पिछली बार दो महीने का राशन एकमुश्त देने की योजना पूरी तरह सफल नहीं हो पाई थी। ऐसे में इस बार तीन महीने के वितरण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, मार्च महीने में ही करीब 7 लाख हितग्राहियों को राशन नहीं मिल सका था। इस स्थिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (CG PDS System) की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला विधानसभा में भी उठा था। जिन हितग्राहियों का केवाईसी नहीं हुआ है, उनको राशन नहीं दिया जा रहा। ऐसे में लाखों लोग राशन के लिए परेशान हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी उचित मूल्य दुकानों में पर्याप्त मात्रा में चावल का स्टॉक सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही गुणवत्ता, भंडारण और परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त रखने पर जोर दिया गया है। नान अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी तरह की समस्या आने पर तुरंत समाधान किया जाए और जरूरत पड़ने पर जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर काम पूरा किया जाए।

सरकार ने 30 अप्रैल तक सभी पात्र हितग्राहियों को राशन उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ‘चावल उत्सव’ के दौरान खाद्य, राजस्व और सहकारिता विभाग के अधिकारी निगरानी करेंगे। साथ ही सरकार ने चेतावनी दी है कि वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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