बिना QR कोड वाले पुराने मैनुअल बर्थ सर्टिफिकेट अमान्य, 3.5 लाख बच्चों के आधार कार्ड अटके

Raipur. छत्तीसगढ़ के लाखों ग्रामीण परिवार इस समय बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। अपने बच्चों के आधार कार्ड अपडेट या बनवाने के लिए अभिभावक पंचायतों और नगर निकायों के चक्कर काट रहे हैं। इसका कारण यह है कि पुराने मैनुअल जन्म प्रमाण पत्र अब आधार के लिए मान्य नहीं हैं।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि अब केवल क्यूआर कोड वाले डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र ही आधार कार्ड के लिए स्वीकार किए जाएंगे। इससे राज्य के लगभग 3.5 लाख बच्चों के आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया अधर में लटक गई है।

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राज्य में वर्ष 2018 से 2020 के बीच 6.16 लाख जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन आए थे, जिनमें से 5.15 लाख प्रमाण पत्र जारी किए गए। इनमें से अधिकतर प्रमाण पत्र क्यूआर कोड रहित मैनुअल फॉर्मेट में हैं। अब UIDAI के नए नियमों के तहत मैनुअल बर्थ सर्टिफिकेट अमान्यमाने जा रहे हैं।

नए आधार कार्ड या अपडेट के लिए अब पहले डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक है। डिजिटल प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ही उसमें क्यूआर कोड जनरेट होता है, जो UIDAI पोर्टल पर आधार वेरिफिकेशन के लिए अनिवार्य है।

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गांवों और पंचायत स्तर पर इस पूरी प्रक्रिया में तकनीकी और सर्वर से जुड़ी दिक्कतें आ रही हैं। पंचायत सचिवों को नए सिस्टम की पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं मिली है।सर्वर की धीमी गति के कारण आवेदन अपलोड करने में समय लग रहा है। कई जगह अब भी मैनुअल प्रमाण पत्र ही जारी किए जा रहे हैं, जिससे समस्या और गहराती जा रही है।

हजारों बच्चों ने पुराने मैनुअल प्रमाण पत्र के आधार पर स्कूल में दाखिला लिया है। अब जब स्कूलों ने आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है, तो अभिभावक बड़ी दिक्कत में हैं। पोर्टल की धीमी गति और तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से न तो नया प्रमाण पत्र बन पा रहा है, न ही आधार अपडेट हो पा रहा है।

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सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के अनुसार, 2021 के बाद जारी सभी जन्म प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के पोर्टल से क्यूआर कोड सहित बनाए जा रहे हैं। हालांकि, तकनीकी जानकारी की कमी और सर्वर की समस्या के कारण कुछ पंचायतें अभी भी पुराने प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी कर रही हैं।

UIDAI के इस नए नियम ने जहां आधार प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाया है, वहीं छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में यह फिलहाल तकनीकी चुनौती बन गया है। सरकार को अब ग्राम पंचायत स्तर पर तकनीकी प्रशिक्षण और सर्वर सुधार पर ध्यान देना होगा ताकि बच्चों के आधार कार्ड बनने की प्रक्रिया तेज हो सके।