छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों को आदेश, 31 अक्टूबर तक पूरा करें छात्रों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट

Harrison Masih | Published:Oct 17, 2025, 11:57 IST

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छत्तीसगढ़ के स्कूलों में विद्यार्थियों की डिजिटल पहचान से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो गया है। सरकार ने तय कर दी है अंतिम तारीख। यह निर्देश सरकार ने जारी किया है।

Raipur. छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को आदेश जारी किया है। आदेश है कि वे अपने विद्यार्थियों का आधार कार्ड से जुड़ा बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) का काम 31 अक्टूबर 2025 तक हर हाल में पूरा करें। यह निर्देश भारत सरकार और UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के सहयोग से चल रहे विशेष अभियान के तहत जारी किया गया है।

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7 से 15 साल के बच्चों के लिए मुफ्त सुविधा

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने बताया कि 7 से 15 वर्ष के सभी विद्यार्थियों के लिए पहला बायोमेट्रिक अपडेट (CG Students biometric update) पूरी तरह नि:शुल्क होगा। यह सुविधा 1 अक्टूबर 2025 से अगले एक वर्ष तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान बच्चों के माता-पिता या स्कूल प्रशासन को किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी होगी।

स्कूलों में लगेंगे विशेष शिविर

UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालयों के सहयोग से राज्यभर के स्कूलों में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में विद्यार्थियों के फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन और फोटोग्राफ अपडेट किए जा रहे हैं। साथ ही, स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों की APAAR ID (Automated Permanent Academic Account Registry) बनाने का कार्य भी 31 अक्टूबर 2025 तक हर हाल में पूरा करें।

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मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश

12 अक्टूबर को आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अभियान को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की पहचान और शैक्षणिक डेटा को आधार से जोड़ना राज्य सरकार की डिजिटल एजुकेशन पॉलिसी का अहम हिस्सा है। इससे भविष्य में शिक्षा से जुड़ी सभी योजनाओं और छात्रवृत्तियों का लाभ सही छात्रों तक आसानी से पहुंच सकेगा।

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31 अक्टूबर अंतिम तारीख:
शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को आदेश दिया है कि छात्रों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट और APAAR ID लिंकिंग 31 अक्टूबर तक पूरा करें।
7–15 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त:
7 से 15 साल के विद्यार्थियों का पहला बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह नि:शुल्क रहेगा।
स्कूलों में चलेंगे विशेष शिविर:
UIDAI के सहयोग से राज्यभर के स्कूलों में शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां अपडेट के साथ APAAR ID भी बनाई जाएगी।
CM ने दिए सख्त निर्देश:
कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने अभियान को प्राथमिकता देने और कोई भी छात्र छूट न जाए, इसके लिए सख्त आदेश दिए हैं।

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जिला स्तर पर सख्त मॉनिटरिंग

इस अभियान की निगरानी के लिए जिला स्तर पर CHiPS अधिकारियों, स्कूल शिक्षा अधिकारी (DEO) और UIDAI टीम को जिम्मेदारी दी गई है। हर जिले में शिविरों के माध्यम से विद्यार्थियों के आधार अपडेट, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और APAAR-ID निर्माण का काम एक ही स्थान पर पूरा किया जाएगा।

कोई भी छात्र न छूटे- कलेक्टरों को आदेश

आदेश में कहा गया है कि जिला कलेक्टर नियमित रूप से इस अभियान की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी छात्र इस प्रक्रिया से वंचित न रहे। सरकार का लक्ष्य है कि अक्टूबर के अंत तक राज्य के हर विद्यार्थी का आधार अपडेट और APAAR ID निर्माण कार्य पूरा हो जाए।

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