छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर श्रमिकों को बड़ा तोहफा, सरकार ने जारी की 25 करोड़ से ज्यादा की सहायता राशि

Raipur. छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस और रजत जयंती वर्ष पर राज्य सरकार ने श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। राज्य के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल ने विभिन्न योजनाओं के तहत 79,175 श्रमिकों को 25 करोड़ 61 लाख 4 हजार 745 रुपए की राशि सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए उनके बैंक खातों में भेजने की घोषणा की है।

इस राशि का वितरण 1 नवंबर 2025, यानी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम का संचालन श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में और मंडल अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह की देखरेख में होगा।

श्रम विभाग के सचिव एवं श्रमायुक्त हिमशिखर गुप्ता ने बताया कि श्रम कल्याण मंडल की कुल 16 योजनाओं के अंतर्गत श्रमिकों को यह सहायता राशि दी जा रही है। कुछ प्रमुख योजनाओं के तहत सहायता इस प्रकार है-

• दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना: 15 हितग्राहियों को ₹15 लाख
• निर्माण श्रमिक गणवेश एवं पुस्तक सहायता योजना: 29,348 श्रमिकों को ₹5.49 करोड़
• मिनीमाता महतारी जतन योजना: 1,804 श्रमिकों को ₹3.88 करोड़
• मुख्यमंत्री श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना: 248 श्रमिकों को ₹2.48 करोड़
• मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना: 34,212 श्रमिकों के बच्चों को ₹6.77 करोड़
• मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना: 2,539 श्रमिकों को ₹5.07 करोड़

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श्रमिकों को दी जाने वाली पूरी राशि डीबीटी प्रणाली से सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। साथ ही, हर योजना की राशि का उपयोग शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और सामाजिक सहायता जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन और मंडल अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य है कि हर श्रमिक तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुँचे।

उन्होंने कहा - “यह सहायता केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि श्रमिक वर्ग के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और सम्मान का प्रतीक है।”

• मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना: 1,406 श्रमिकों को ₹52 लाख
• मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना: 4,471 श्रमिकों को ₹1.54 करोड़
• मुख्यमंत्री पेंशन सहायता योजना: 47 हितग्राहियों को ₹70 हजार
• सिलाई मशीन सहायता योजना: 3 श्रमिकों को ₹23 हजार 700
• उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना: 19 हितग्राहियों को ₹3 लाख 20 हजार

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छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने रजत जयंती वर्ष में यह साबित किया है कि विकास के साथ श्रमिकों का कल्याण उसकी प्राथमिकता में है। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में यह कदम “जनहित, पारदर्शिता और सामाजिक न्याय” की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।