छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : यूपी एसटीएफ ने उगलवा लिए राज, बेनिफिशरीज को लेकर खुलासा

शिव शंकर सारथी, RAIPUR.  छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में यूपी एसटीएफ की जांच में अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी ने बेनिफिशरीज को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। दोनों आरोपियों ने तीन शराब निर्माता कंपनियों के नाम लिए हैं। भाटिया वाइन एंड मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड, छत्तीसगढ़ डिस्टलरीज और वेलकम डिस्टलरीज हैं। दोनों ही आरोपी के बयान से होलो ग्राम निर्माता कंपनी के विधु चोपड़ा की मुश्किलें बढ़ेंगी। 

आरोपियों का बयान है कि प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड को होलोग्राम बनाने का टेंडर था। होलोग्राम की सप्लाई सीधे तीनों ही कंपनियों को की जाती थीI कम्पनियां शराब की बोतलों में यह होलोग्राम लगाकर भेजती थीं । यह बोतलें शासकीय गोदामों तक पहुंचती थीं, और गोदाम से शासकीय शराब दुकानों तक। संगठित तंत्र को पुलिस, आबकारी विभाग का सहयोग और समर्थन था।

क्या शिल्पी के बारे में भी कुछ बोलेंगे आरोपी

सेवानिवृत्त आईएएस अनिल टुटेजा जिसे प्रवर्तन निदेशालय ने घोटाले का शिल्पी बताया है। उसने एक ऐसा तंत्र विकसित किया था कि सरकार की नाक के नीचे सब होता रहा और सरकार बेखबर रही। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को मिली कामयाबी प्रवर्तन निदेशालय के चार्ज शीट को स्थापित करती हैI 

छत्तीसगढ़ से 21 साबित हुई यूपी एसटीएफ

 छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले को दो राज्यों की जाँच एजेंसीयां जाँच रही हैI उत्तर प्रदेश राज्य ने जहाँ जाँच क़े लिए एस.टी.एफ.बनाया है तो वहीं, छत्तीसगढ़ में ACB, EOW शराब घोटाला को जाँच रही हैI दोनों राज्यों की जाँच से पहले इस मामले की जाँच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा थाI ACB EOW की ज़ारी जाँच में प्रवर्तन निदेशालय प्राथी हैI एक़ बार, एक़ धारा की चूक क़े चलते प्रवर्तन निदेशालय को अदालत में मुँह की खानी पड़ी थीI आईएएस अनिल टुटेजा सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय क़े एक़ चूक क़े चलते ज़मानत पाने में कामयाब हो गये थेI धारा की चूक से scam कथित scam हो गया थाI

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ACB और EOW रही है मामले को जांच 

यूपी एसटीएफ की तरह कायदे से ACB और EOW को यह पहले करके दिखा देना था। लेकिन, EOW ने सिर्फ एक शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन भर को गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने थोड़े दिनों पहले ही विशेष अदालत में चार्ज शीट दाखिल किया है, इस चार्जशीट  में हार्ड डिस्क में सूबूत हैं की बात प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कही गई है।

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