छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को मिलेगा 3% DR, एमपी से मिली मंजूरी, जानिए MP की सहमति क्यों जरूरी?

Harrison Masih | Mar 25, 2026, 19:02 IST

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छत्तीसगढ़ के सवा लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। मध्यप्रदेश सरकार ने 3% महंगाई राहत (DR) देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब मंजूरी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही आदेश जारी कर सकती है।

NEWS IN SHORT

मध्यप्रदेश ने छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को 3% DR देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
इससे प्रदेश के सवा लाख से अधिक पेंशनर्स को राहत मिलेगी।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के तहत MP की सहमति जरूरी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने 9 फरवरी 2026 को MP सरकार को प्रस्ताव भेजा था।
अब जल्द ही छत्तीसगढ़ सरकार DR बढ़ोतरी का आदेश जारी कर सकती है।

NEWS IN DETAIL

छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को 3% DR मिलने का रास्ता साफ

छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों से सेवानिवृत्त पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। मध्यप्रदेश सरकार ने पेंशनर्स को 3% महंगाई राहत (DR) देने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। इस फैसले से प्रदेश के करीब सवा लाख से अधिक पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।

क्यों जरुरी है एमपी की मंजूरी?

राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ में पेंशन से जुड़े वित्तीय फैसलों के लिए मध्यप्रदेश की मंजूरी जरूरी होती है, क्योंकि राज्य विभाजन के समय पेंशन भुगतान की जिम्मेदारी दोनों राज्यों के बीच बांटी गई थी। इस व्यवस्था के अनुसार 73.37% हिस्सा मध्यप्रदेश देगा, 26.63% हिस्सा छत्तीसगढ़ देगा, इसलिए महंगाई राहत (DR) जैसी किसी भी बढ़ोतरी का सीधा असर उसके वित्त पर पड़ता है। इसी कारण छत्तीसगढ़ सरकार पेंशनर्स के लिए निर्णय लेने से पहले मध्यप्रदेश की सहमति लेती है।

9 फरवरी को भेजा गया था प्रस्ताव

छत्तीसगढ़ सरकार ने 9 फरवरी 2026 को 3% DR बढ़ोतरी का प्रस्ताव मध्यप्रदेश शासन को भेजा था। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव के अनुसार MP कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही आदेश जारी कर सकती है।

पेंशन हिस्सेदारी को लेकर वित्तीय समायोजन की प्रक्रिया जारी

बंटवारे के समय छत्तीसगढ़ में रहने वाले और बाद में सेवानिवृत्त हुए पेंशनधारियों की पेंशन में भी मध्यप्रदेश अपना 73.37% हिस्सा देता है।दिसंबर 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार ने इस संबंध में मध्यप्रदेश को वित्तीय मांग भेजी थी, जिसे सही पाया गया है और अब राशि भुगतान की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है।

Sootr Knowledge

DR (Dearness Relief) पेंशनर्स के लिए DA का समकक्ष होता है।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 में पेंशन भुगतान की साझा जिम्मेदारी तय की गई थी।
छत्तीसगढ़ के पेंशन मामलों में कई फैसलों के लिए MP की सहमति आवश्यक होती है।
DR बढ़ोतरी से पेंशनर्स की मासिक आय में सीधे वृद्धि होती है।
DA और DR महंगाई दर के अनुसार समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं।

आगे क्या

अब मध्यप्रदेश सरकार की सहमति मिलने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार एक-दो दिनों में 3% DR बढ़ोतरी का आधिकारिक आदेश जारी कर सकती है। आदेश जारी होते ही पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

निष्कर्ष

मध्यप्रदेश सरकार की मंजूरी मिलने से छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को 3% महंगाई राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से लंबित इस फैसले से सवा लाख से अधिक पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है और अब सभी की नजरें राज्य सरकार के अंतिम आदेश पर टिकी हैं।

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