एमपी के साढ़े 4 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत: जिला पेंशन कार्यालयों पर लगेगा ताला, सीधे बैंक से होगा भुगतान

मध्यप्रदेश के साढ़े चार लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने दशकों पुरानी और पेचीदा पेंशन व्यवस्था को जड़ से बदलने का फैसला किया है।

अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए न तो दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे और न ही बैंक बदलने की मजबूरी होगी। सरकार की इस नई सेंट्रलाइज्ड (Centralized) व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और भुगतान सीधे खाते में होगा।

राज्य शासन ने पेंशन वितरण प्रणाली को सरल और पारदर्शी (Transparent) बनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को एकमात्र *एग्रीगेटर बैंक (Aggregator Bank) नियुक्त किया है।

यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल, 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएगी। अब सरकार पेंशन की पूरी राशि केवल SBI को ट्रांसफर करेगी, जो नोडल एजेंसी के रूप में काम करते हुए पेंशनर के किसी भी बैंक खाते में राशि जमा कराएगा।

मौजूदा व्यवस्था में एमपी पेंशनर्स को चार मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ता था:

1. बैंक की बाध्यता: पेंशन के लिए अक्सर उसी बैंक में खाता रखना पड़ता था जहां सैलरी आती थी।
2. तकनीकी खामियां: महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी होने पर एरियर मिलने में महीनों लग जाते थे क्योंकि कई बैंकों के पास अपडेटेड सिस्टम नहीं था।
3. PPO ट्रांसफर में देरी: रिटायरमेंट के बाद पेंशन अदायगी आदेश (PPO) बैंक तक पहुंचने में लंबा समय लगता था।
4. फिक्सेशन की गलतियां: वेतनमान तय करने (Pay Fixation) में हुई छोटी सी चूक भी पेंशन रोक देती थी।

सरकार का सबसे बड़ा कदम जिला पेंशन कार्यालयों (District Pension Offices) को बंद करना है। पेंशनर्स एसोसिएशन का आरोप रहा है कि जिला स्तर पर बाबू जानबूझकर फाइलों में आपत्तियां लगाते थे ताकि रिश्वत वसूली जा सके।

अब पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया पूरी तरह फेसलेस और गोपनीय होगी। उदाहरण के तौर पर, भिंड के कर्मचारी की फाइल जबलपुर का अधिकारी क्लियर करेगा। इससे स्थानीय दबाव और भ्रष्टाचार खत्म होगा।

नई व्यवस्था के तहत संभागीय मुख्यालय तो काम करेंगे, लेकिन मुख्य कमान भोपाल स्थित मुख्यालय के पास होगी। SBI ने इस मेगा प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू कर दी है।

वर्तमान में प्रदेश में चार लाख 46 हजार पेंशनर्स हैं और इस साल 22 हजार नए कर्मचारी रिटायर होंगे। अन्य 10 बैंकों से लगभग 2 लाख PPO वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसे पूरा होने में 3 से 4 महीने का समय लगेगा।

अब तक पेंशन का क्लेम और कमीशन 11 अलग-अलग बैंक लेते थे, जो अब सिर्फ SBI के पास रहेगा। पेंशनर का खाता किसी भी बैंक में हो, उसे अपनी ब्रांच बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बदलाव से न केवल सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा, बल्कि बुजुर्गों को मानसिक सुकून भी मिलेगा।

अकाउंट एग्रीगेटर (Account Aggregator - AA) एक डिजिटल सिस्टम है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रेगुलेट करता है। आसान भाषा में समझें तो यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो आपकी अनुमति से अलग-अलग बैंकों, बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंड से जुड़ा आपका वित्तीय डेटा एक ही जगह पर इकट्ठा करके सुरक्षित तरीके से शेयर करता है।

इस सिस्टम की खास बात यह है कि इसमें आपकी जानकारी कहीं सेव नहीं होती। यानी अकाउंट एग्रीगेटर खुद आपका डेटा स्टोर नहीं करता, बल्कि सिर्फ आपकी मंजूरी मिलने के बाद उसे एनक्रिप्टेड तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है।

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