मंत्री-सांसदों के बिजली बिल नहीं जमा कर रहा पीडब्ल्यूडी, बिजली कंपनी के नोटिस का भी असर नहीं

Raipur. प्रदेश के रसूखदार सीएसपीडीसीएल यानि छत्तीसगढ़ पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे हैं। जिससे प्रदेश की बिजली कंपनी का 1 अरब से ज्यादा का नुकसान हो रहा है।

केवल रायपुर की लिस्ट में प्रदेश के बिल्डर, उद्योगपति के अलावा राजनेता शामिल हैं। लिस्ट में सीएम हाउस, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री टंकराम वर्मा और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का नाम है।

इसके अलावा सांसद बृजमोहन अग्रवाल, भूपेश बघेल, सचिव विधानसभा के नाम हैं। हालांकि इनका बिल पीडब्ल्यूडी को भरना है लेकिन भुगतान नहीं होने से बिजली कंपनी को नुकसान हो रहा है।

बिजली कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 1 लाख रुपए से उपर राशि वाले 5767 बकाएदार हैं। जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा बकाया बिल कोरबा, जांजगीर और कुनकुरी से है। इसके अलावा बिल्डर्स, सरकारी भवन, मेडिकल कॉलेज, आईएएस एसोसिएशन, नगर निगम के भवन शामिल हैं।

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सीएसपीडीसीएल की लिस्ट देखने पर रायपुर के बड़े बिल्डर्स की भी मनमानी सामने आती है। लिस्ट में अविनाश कैपिटल होम्स फेस-2, डॉल्फिन प्रमोटर्स एंड बिल्डर्स, ग्रीन एंबियंस इंफ्रास्टचर्स, आरती कॉलोनाइजर्स कंपनी, स्वर्णभूमि आवासीय सहकारी समिति, अविनाश वाटिका आवासीय सहकारी समिति के अलावा रायपुर मेयर, रायपुर मेडिकल कॉलेज, निगम कमिश्नर के नाम से भी लाखों में बिजली का बिल बकाया है।

CSPDCL के अनुसार प्रदेश के रसूखदार और राजनेताओं के घर के 11 लाख रुपए तक का बिजली का बिल बकाया है। जो किसी के 3 महीने का है तो किसी का 2 साल तक का...। जबकि यह स्थिति अगर साधारण घरेलू उपभोक्ता की होती तो उनके घर की लाइट 1 से दो महीने में ही कट जाती।

सामान्य घरेलू उपभोग्ता के 10 हजार रुपए से उपर बिजली का बकाया होने पर लाइट काटने का प्रावधान है। जिसके बाद पूरा बिल जमा होने के बाद ही लाइन वापस जोड़ी जाती है।

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सीएसपीडीसीएल के बकाएदारों की लिस्ट में पूर्व सांसद नंद कुमार साय, पूर्व सांसद और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी हैं, जब हमने उनसे बिजली बिल के बारे में पूछा तो उन्होंने अलग ही तरह का खुलासा किया।

उन्होंने बताया कि बिजली का बिल सालभर जमा करने पर से विशेष छूट मिलता है। जिसके कारण से सालभर में एक बार बिजली का बिल जमा करते हैं।

2 या 3 महीने के ही बिजली का बिल बकाया होगा, उसमें समस्या नहीं है, फंड की भी कमी नहीं है। उसे भर देंगें। सरकार से कंपनी को ही तो ट्रांसफर करना है। अधिकारियों से बात करता हूं।
डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव, पीडब्ल्यूडी