साय कैबिनेट में बनेगा रणनीति का ब्लूप्रिंट! विशेष सत्र से पहले सरकार का बड़ा प्लान तैयार
VINAY VERMA | Updated:
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29 अप्रैल को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें 30 अप्रैल के विशेष विधानसभा सत्र की रणनीति, महिला आरक्षण विधेयक पर रुख, खरीफ 2026 की तैयारी और खाद-बीज व ईंधन आपूर्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।
Raipur. छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज होने वाली है। 29 अप्रैल को राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सरकार कई बड़े और संवेदनशील मुद्दों पर मंथन करने जा रही है।
सबसे ज्यादा नजरें 30 अप्रैल को प्रस्तावित विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारियों पर टिकी हैं। सरकार इस सत्र को लेकर पूरी तरह से रणनीति बनाने के मूड में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में इस बात पर विस्तार से चर्चा होगी कि विपक्ष के हमलों का जवाब किस तरह दिया जाए और सदन में सरकार का पक्ष किस तरह मजबूती से रखा जाए।
बैठक (Sai cabinet) में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भी सियासी पारा चढ़ने वाला है। जानकारी के अनुसार सरकार विपक्ष के रुख से नाराज है और उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्ताव के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है, तो विशेष सत्र में यह मुद्दा बड़ा राजनीतिक टकराव बन सकता है।
इसके अलावा सरकार का फोकस केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। कैबिनेट में खरीफ सीजन 2026 की तैयारियों की भी गहन समीक्षा की जाएगी। किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। पिछले अनुभवों को देखते हुए इस बार किसी तरह की कमी या लापरवाही से बचने के लिए विभागों को सख्त निर्देश दिए जा सकते हैं।
पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को लेकर भी सरकार अलर्ट मोड में है। बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ईंधन की उपलब्धता सुचारु बनी रहे। ताकि खेती-किसानी और परिवहन पर कोई असर न पड़े।
कुल मिलाकर यह कैबिनेट बैठक (CG Cabinet Meeting) सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि सरकार के लिए रणनीतिक रोडमैप तय करने का मंच बनने जा रही है। एक तरफ विधानसभा सत्र की सियासी बिसात बिछेगी, तो दूसरी ओर किसानों और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर फैसले होंगे। अब देखना होगा कि इस बैठक से कौन-कौन से बड़े फैसले निकलकर सामने आते हैं और सियासत की दिशा किस ओर मुड़ती है।
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सबसे ज्यादा नजरें 30 अप्रैल को प्रस्तावित विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारियों पर टिकी हैं। सरकार इस सत्र को लेकर पूरी तरह से रणनीति बनाने के मूड में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में इस बात पर विस्तार से चर्चा होगी कि विपक्ष के हमलों का जवाब किस तरह दिया जाए और सदन में सरकार का पक्ष किस तरह मजबूती से रखा जाए।
महिलाओं पर बैठक
राजनीति तक सीमित नहीं
पेट्रोल डीजल को लेकर भी चर्चा
रणनीतिक रोडमैप तय होगा
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