संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त फिर भी लाखों का भुगतान, नियमों का उल्लंघन

महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर में जिला कार्यक्रम अधिकारी निशा मिश्रा ने संविदाकर्मियों को सेवा समाप्ति के बाद लाखों रुपये का अवैध वेतन भुगतान कर दिया गया। वर्ष 2022-23 में गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर 9 संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की गई थीं। इसके बावजूद, इन कर्मियों को वेतन भुगतान किया गया। यह छत्तीसगढ़ संविदा नियुक्ति नियम-2012 का उल्लंघन है।

ये खबर भी पढ़ें... संविदा स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल के सामने झुकी सरकार

यह है मामला

वर्ष 2022 में जिला बाल संरक्षण इकाई, रायपुर और अन्य संस्थाओं के 8 संविदाकर्मियों और 1 सेवा प्रदाता की सेवाएं गोपनीय प्रतिवेदन में निम्न मतांकन (ख, ग, घ) के आधार पर 19 अक्टूबर 2022 को समाप्त कर दी गई थीं। नियमों के अनुसार, केवल 'क+' और 'क' मतांकन वाले कर्मियों को ही सेवा विस्तार का लाभ मिल सकता है। सेवा समाप्त कर्मियों ने इस आदेश के विरुद्ध छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने 14 फरवरी 2024 को सेवा समाप्ति आदेश को रद्द कर सक्षम प्राधिकारी को इसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया। 

ये खबर भी पढ़ें... मेडिकल कॉलेज में 150 संविदा पदों पर भर्ती

निशा मिश्रा पर भ्रष्टाचार का आरोप

न्यायालय के आदेश के बाद जिलास्तरीय समिति ने फिर इन कर्मियों की सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया। इसके बावजूद, जिला कार्यक्रम अधिकारी निशा मिश्रा ने सक्षम प्राधिकारी को बिना सूचित किए ही सेवा समाप्त कर्मियों को वेतन भुगतान कर दिया। आरटीआई कार्यकर्ता आशीष देव सोनी को मिली जानकारी के अनुसार, यह भुगतान न केवल नियम-विरुद्ध था, बल्कि मिश्रा ने अपने अधीनस्थों पर दबाव डालकर यह भुगतान करवाया। 

ये खबर भी पढ़ें... खेल विभाग में सीधी और संविदा भर्ती जल्द शुरू, मंत्री टंक राम वर्मा ने दिए निर्देश

सेवा समाप्त कर्मियों का विवरण

अल्केश्वरी सोनी (संरक्षण अधिकारी): 'क' मतांकन के कारण सेवा विस्तार के लिए उपयुक्त, लेकिन 2023-24 और 2024-25 के गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय लंबित।  

नवनीत कुमार स्वर्णकार (जिला बाल संरक्षण अधिकारी): 'ख' मतांकन, सेवा विस्तार के लिए अनुपयुक्त (अब निधन हो चुका है)।  

अश्विन जायसवाल (विधिक सह परीविक्षा अधिकारी): 'ग' मतांकन, अनुपयुक्त।  

हेमलाल नायक (बाल कल्याण अधिकारी): 'घ' मतांकन, अनुपयुक्त।  

ज्योति शर्मा (बाल कल्याण अधिकारी): 'घ' मतांकन, अनुपयुक्त।  

रजनीश गेंदले (परामर्शदाता): 'घ' मतांकन, अनुपयुक्त।  

दुष्यंत कुमार निर्मलकर (स्टोरकीपर सह लेखापाल): 'ख' मतांकन, अनुपयुक्त। 7 लाख रुपये के गबन का भी आरोप।  

अखिलेश कुमार डहरे (हाउस फादर): 'घ' मतांकन, अनुपयुक्त।  

महेश्वरी दुबे (बहुउद्देशीय सहायक): 'ख' मतांकन, अनुपयुक्त।

ये खबर भी पढ़ें... अनुभवहीन इंजीनियर्स के हाथों में ग्रामीण सड़कों की कमान, 4 संविदा सीजीएम के पदस्थापना आदेश जारी

जिला समिति की भूमिका

जिला स्तरीय समिति ने 27 अगस्त, 11 szeptember, और 23 सितंबर 2024 को बैठकों के बाद 18 नवंबर 2024 को अंतिम निर्णय लिया कि इन कर्मियों की सेवाएं समाप्त रहेंगी। हालांकि, निशा मिश्रा ने इस निर्णय को सक्षम प्राधिकारी (कलेक्टर) के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, जिससे भ्रष्टाचार के आरोप और गंभीर हो गए। 

दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

यह सरकारी धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का स्पष्ट मामला है। आरटीआई कार्यकर्ता आशीष देव सोनी ने उच्च अधिकारियों से इसकी जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। यह मामला न केवल प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को भी उजागर करता है।्र

thesootr links

• मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• राजस्थान की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩‍👦👨‍👩‍👧‍👧

महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर | निशा मिश्रा भ्रष्टाचार | संविदा कर्मी वेतन भुगतान | रायपुर जिला कार्यक्रम अधिकारी | छत्तीसगढ़ संविदा नियुक्ति नियम 2012 उल्लंघन | Women and Child Development Department Raipur | Nisha Mishra Corruption | Contract worker salary payment | Raipur District Program Officer | Chhattisgarh Contract Appointment Rules 2012 Violation